विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून करणार, असा सवालगेल्या तीन सुनावणींपासून न्यायालयाकडून राज्य सरकारला केला जात आहे. त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे सांगत प्रत्येक वेळी सरकारने त्यासाठी वेळ मागून घेतली. मात्र सरकारला निर्णय घेण्यासाठी बहुधा मुहूर्त सापडत नसल्याचेच दिसून येत असून शुक्रवारीही सरकारने निर्णयासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. परंतु न्यायालयाने त्याबाबत काहीशी नाराजी व्यक्त करत हा गंभीर प्रश्न असून तातडीने अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्याचे सरकारला सुनावले. दप्तराच्या ओझ्यामुळे सर्वच वयोगटातील विद्यार्थ्यांना विविध आजार जडत असल्याचा अहवाल खुद्द राज्य शासनाच्या समितीनेच दिला आहे. एवढेच नव्हे, विद्यार्थी त्यांच्या वयापेक्षाही जास्त वजनाचे ओझे दररोज वाहून नेत असून ५८ टक्के विद्यार्थी हे दहा वर्षांखालील असल्याची बाबही या अहवालातून उघड झाली आहे.
