शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के आरक्षणाबाबत ३० एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोणतीही कारवाई न करता परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवडय़ात दिले होते. मात्र, त्यानंतरही पूर्वप्राथमिकच्या मुलांचे रद्द केलेले प्रवेश पुन्हा करण्यास शाळांनी नकार दिला असेल, तर न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जोडलेले लेखी निवेदन शाळांकडे करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयाने शुक्रवारी पालकांना केली. तसेच एवढे करूनही शाळांनी आपली भूमिका कायम ठेवली तर पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकता, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षणातील प्रवेश प्रक्रियेबाबत शासनाने ३० एप्रिल रोजी नवीन निर्णय काढून २५ टक्के प्रवेश इयत्ता पहिलीपासूनच द्यावेत असे आदेश दिले. परिणामी पूर्वप्राथमिकचे २५ टक्के आरक्षित जागांवर दिलेले यावर्षीचे प्रवेशही शासनाने रद्द केल्यामुळे शाळा सोडणे किंवा शाळेचे लाखो रुपयांच्या घरातील शुल्क भरणे, एवढेच पर्याय वंचित आणि दुर्बल घटकातील पालकांसमोर राहिला. तर ज्या शाळांनी पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली होती त्या शाळांना २५ टक्के आरक्षणातील विद्यार्थ्यांना पहिलीत प्रवेश देण्यासाठी सध्या प्रवेश दिलेल्यांना काढून टाकावे लागणार होते. यामुळे अनेक शाळांमध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. यासंदर्भात काही संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशानंतरही शाळांकडून भूमिकेत काहीही बदल झालेला नाही, असा दावा करत सावरी मुथू मायकेल सेलवन यांनी अशा पालकांतर्फे सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर धाव घेतली. न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस शाळा कशाप्रकारे आडमुठेपणा करत याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. राहुल देवधर यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनातर्फेही दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रवेशफेरीबाबत काहीच स्पष्टता करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाआधीची ही परिस्थिती असल्याने पालकांनी संबंधित शाळांना न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दाखवावी, असे न्यायालयाने म्हटले. एवढेच नव्हे, तर या आदेशाची प्रत जोडलेले निवेदन पालकांनी शाळेकडे सादर करावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. दरम्यान, याचिकेत अंशत: अनुदानित शाळांचे लाभ रद्द करण्याचा आणि परिपत्रकाआधीची प्रक्रियासुद्धा सदोष असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जोडलेले लेखी निवेदन पालकांनी शाळांकडे सादर करावे. एवढे करूनही शाळांनी आपली भूमिका कायम ठेवली तर पालक पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकतात.- उच्च न्यायालय
