शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या तब्बल चार लाखांहून अधिक उमेदवारांनी रविवारी शक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) दिली. या परीक्षेतून काही हजार उमेदवार उत्तीर्ण होतीलही, मात्र सध्या अनुदानित शाळांमध्ये सेवेत असलेल्या २८ हजार अतिरिक्त शिक्षकांच्या नोकरीपुढे प्रश्नचिन्ह असताना या हजारो पात्र शिक्षकांना अनुदानित शाळांत नोकरी कशी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. राज्यात प्राथमिक म्हणजेच पहिली ते आठवी इयत्तेसाठी दर्जेदार शिक्षक मिळावा यासाठी बी.एड. आणि डी.एड. झालेल्या शिक्षकांना नोकरीपूर्वी टीईटी उत्तीर्ण होणे गेल्या वर्षांपासून सक्तीचे करण्यात आले. रविवारी झालेल्या या परीक्षेला राज्यातील ४ लाख १४ हजार ८१८ विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. ही परीक्षा राज्यभरात १ हजार ३६२ केंद्रांवर झाली. पण प्रत्यक्षात सध्या अतिरिक्त असलेल्या २८ हजार शिक्षक व शिक्षण सेवकांच्या समायोजनाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यामुळे नवीन पात्र उमेदवारांना कुठे नोकरी देणार, असा प्रश्न शिक्षक संघटना विचारू लागल्या आहेत. गेल्या वर्षांत झालेल्या पात्रता परीक्षेतील अनेक उत्तीर्ण शिक्षक अद्याप नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जे उमेदवार शिक्षण सेवक म्हणून रुजू झाले होते, त्यातील अनेकांना संच मान्यतेच्या निर्णयामुळे संस्थाचालकांनी सेवेतून कमी केले. त्यामुळे दरवर्षी लाखो तरुणांना शिक्षक होण्याचे स्वप्न दाखवून शासन नेमके काय साध्य करत आहे, असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ मंहामंडळाला पडला आहे. राज्यात अनेक खाजगी डी. एड. आणि बी. एड. महाविद्यालये आहेत. प्रत्यक्षात या महाविद्यालयांची गरज नसून ती सर्व बंद करून केवळ शासनाच्या जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांमधूच शिक्षण द्यावे, अशी मागणी शिक्षक परिषद अनेक वर्षांपासून करत आहे, असे परिषदेचे मुंबई विभागाचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी सांगितले.रविवारी झालेल्या या परीक्षेला राज्यातील ४ लाख १४ हजार ८१८ विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. ही परीक्षा राज्यभरात १ हजार ३६२ केंद्रांवर झाली. पण प्रत्यक्षात सध्या अतिरिक्त असलेल्या २८ हजार शिक्षक व शिक्षण सेवकांच्या समायोजनाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
