मानवाधिकार आयोगाची प्रधान सचिवांना नोटीस

कोराडीच्या सच्चिदानंद पदव्युत्तर शिक्षणशास्त्र(एम.एड.) महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनीने केलेल्या तक्रारीवरून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटीस बजावली आहे. संघमित्रा चव्हाण हिने २०११-१२मध्ये एम.एड.साठी या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. महाविद्यालयाकडून शासनाच्या प्रवेश शुल्काव्यतिरिक्त जादा शुल्काची मागणी केली जात असल्याची आर्थिक पिळवणुकीची तक्रार तिने आयोगाकडे केली. शिवाय शिष्यवृत्तीची रक्कम खात्यात जमा न झाल्याची आणि महाविद्यालयाने मूळ कागदपत्रे परत न केल्याचेही तिने नमूद केले होते.
एमएडच्या माहितीपुस्तिकेत ३६ हजार रुपये शुल्क असताना महाविद्यालयीन लिपीक ५० हजार रुपयांची मागणी करीत होता. प्राचार्य डॉ. शरयू तायवाडे यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतरही उपयोग झाला नाही. महाविद्यालयातील प्रवेशाच्यावेळी संघमित्राने १० हजार रुपये भरले होते. त्यानंतर परीक्षेच्यावेळी १,६२० रुपये, क्लिअरन्सच्यावेळी ३०८ रुपये आणि पुन्हा परीक्षेच्यावेळी १० हजार रुपये भरले. मात्र नंतरचे १० हजार भरताना अगोदरच्या १० हजार रुपयांच्या पावतीच्या मागे लहान अक्षरात १० हजार रुपये लिहून दिल्याचे संघमित्राने न्या. सत्यव्रता पाल यांच्या समोर सांगितले. आयोगासमोर प्राचार्य तायवाडे उपस्थित होत्या. त्यांनी त्याठिकाणी समाजकल्याण विभागाने शासनाचे ३६ हजार रुपये शिक्षण शुल्क संघमित्राच्या खात्यात जमा केल्यास मूळ कागदपत्रे देण्यास तयार असल्याचे सांगितले.
दरम्यानच्या काळात संघमित्राच्या सहकाऱ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त झाली होती. मात्र, तिला ती मिळाली नव्हती. शिष्यवृत्तीसंबंधीची तक्रार तिने लोकशाही दिन कार्यक्रमात केली. त्याची दखल समाजकल्याण विभागाने घेतली. अनुसूचित विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शुल्क जर शासन देत असेल तर महाविद्यालयात भरलेले शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीच्या रूपात विद्यार्थ्यांना मिळायला हवे, असा प्रतिवाद तिने आधी समाजकल्याण आणि नंतर आयोगासमोरही केला. आयोगासमोर समाजकल्याण विभाग थातूरमातूर उत्तरे देत होते. एम.एड.ची शिष्यवृत्ती नेमकी किती हे अद्याप समाजकल्याण खात्याने ठरवले आहे की नाही, असा प्रतिप्रश्न आयोगाने केला. संघमित्राच्या बँक खात्याचा आयएफएस कोड नसल्याचे वेळ मारणारे उत्तर समाजकल्याणने आयोगाला दिले. आयोगाने संघमित्राच्या तक्रारीची दखल घेत राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटीस बजावून या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागितला आहे.