खासगी शाळांपेक्षा अधिक खर्च करूनही महापालिका शाळांचा दर्जा सुमारच

बहुसंख्य खासगी शाळा प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे वर्षांला १५ ते ३६ हजार रुपये खर्च करीत असताना महापालिका ५३ हजार रुपये खर्च करते. तरीही महापालिकेतील शिक्षणाचा दर्जा सुमार असतो, हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीवरूनही स्पष्ट होते. आपल्या मुलांना खासगी शाळेत पाठवावे, असे महापालिका शाळांमधील ८३ टक्के मुलांच्या पालकांना वाटते. तर मुलांनी शाळा सोडण्याचे प्रमाण ५१ टक्के इतके चिंताजनक आहे, असेही एका सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.
पालिका शाळांमधील मुलांना २७ वस्तू मोफत दिल्या जातात. पण त्यात कंत्राटदारांच्याच फायद्याचा विचार केला जातो. यंदा तर पावसाळी बूट, रेनकोट आदी वस्तू पावसाळ्यानंतर मुलांना देण्यात आल्या. महापालिकेच्या १३१९ शाळांमधील ४,३९,१०८ विद्यार्थ्यांवर या आर्थिक वर्षांत २३४२ कोटी रुपये खर्च केला जात आहे. १२४०७ शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि प्रशासकीय बाबींवर बहुतांश खर्च होतो.
दर ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण खासगी शाळांच्या तुलनेत अतिशय चांगले असूनही विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी मात्र तेवढी चमकदार होत नाही. महापालिकेतील उच्चपदस्थ शिक्षणाबाबत उदासीन आहेत. शाळांचे व्यवस्थापन ढिसाळ असून मुंबईकर कररूपाने भरत असलेले करोडो रुपये फुकट जात आहेत, असा आरोप 'प्रजा' या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त निताई मेहता यांनी केला.
डॉन बॉस्को, सेंट मेरी, पोदार, बालमोहन, आईएस आदी शाळांमध्ये प्रतिविद्यार्थी १५ ते ३६ हजार रुपये वार्षिक खर्च केला जातो. त्या तुलनेत पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांवर चांगला खर्च करूनही शैक्षणिक कामगिरी सुधारल्याचे दिसून येत नाही. गेल्या चार वर्षांत खासगी शाळांमधून दहावी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण ८२ टक्के असून पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण ५८ टक्के आहे.
शिष्यवृत्ती, दहावी परीक्षेत प्राविण्य मिळविणाऱ्या व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता खासगी शाळांची कामगिरी सरस ठरते, हे निकालाच्या आकडेवारीतून दिसून येते. प्रजा संस्थेने 'हंसा रिसर्च'च्या सहकार्याने मुंबईत नुकतेच सर्वेक्षण केले. त्यानंतर 'महापालिका शाळांमधील शिक्षण' विषयावर श्वेतपत्रिका जाहीर केली आहे. महापालिकेतील उच्चपदस्थांनी शैक्षणिक दर्जाबाबत सर्वाशी विचारविनिमय करून कुठे चुकते, ते पाहिले पाहिजे आणि तोडगा काढला पाहिजे. खासगी संस्थांचे सहकार्य घेऊन शैक्षणिक प्रकल्पही राबविता येतील, असे मेहता यांनी
सांगितले.    

सर्वेक्षणातील काही निष्कर्ष
* आपल्या मुलांनी खासगी शाळेत शिकावे, असे महापालिका शाळांमधील ८३ टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांना वाटते
*  शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने ही मुले महापालिका शाळेत शिकतात
* तरीही ६१ टक्के विद्यार्थी खासगी शिकवणी वर्गाला जातात
*  केंद्र सरकारच्या चौथीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत १०० पैकी केवळ ९ विद्यार्थी महापालिका शाळेतील
*  केंद्र सरकारच्या सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेत १०० पैकी केवळ २ विद्यार्थी महापालिका शाळेतील
*  गेल्या सात महिन्यांत महापालिका शिक्षण समिती व सर्वसाधारण सभेत २२७ नगरसेवकांनी शिक्षण विषयक ६८ प्रश्न विचारले