मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
- घाऊक बदल्यांच्या बडग्याने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांमध्ये असंतोष
- एलबीटीचा भरणा सुरू; व्यापाऱ्यांमध्ये फूट
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
- टोल वसुलीची अधिसूचना जारी; तीस वर्षे टोल भरावा लागणार
- कोयना धरणग्रस्त करणार क्रांतिदिनी जलाशयात आंदोलन
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
कायद्याच्या कचाटय़ात अडकलेले आपले पद वाचविण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू राजन वेळुकर यांनी विद्यापीठाच्या पॅनलऐवजी नेमलेल्या खासगी वकिलांच्या फौजेवर विद्यापीठाच्या तिजोरीतून तब्बल चार लाख १० हजार रुपये उधळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या खर्चासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारची परवानगी न घेताच विद्यापीठाच्या तिजोरीवर हा भरुदड टाकण्यात आला आहे.
सामाजिक कार्यकत्रे अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात कुलगुरुंच्या नियुक्तीवरून उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्याबाबत वकिलांवर केलेला खर्च आणि सरकारच्या परवानगीची माहिती विद्यापीठाकडे मागितली होती. त्यावर विद्यापीठाचे सहाय्यक कुलसचिव (वित्त व लेखा) आणि सहाय्यक माहिती अधिकारी अ. रा. जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विद्यापीठाने एकूण चार लाख १० हजार १०० रुपये खर्च केल्याचे स्पष्ट होते. हा खर्च विद्यापीठाने सामान्य प्रशासन विभाग, व्यावसायिक आणि विधी आकार या तरतुदीनुसार केल्याचा खुलासा त्यांनी माहिती देताना केला.
विद्यापीठाचे कायदेविषयक सल्लागार अजित करवंदे यांना ११जुल, २०११ ला वकील आर. ए. रॉड्रिग्ज यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील रफिक दादा (तीन लाख ३० हजार १००), नौशाद आर. इंजिनिअर (४५ हजार) आणि सागर तळेकर (३५ हजार) यांचे व्यावसायिक शुल्क अदा करण्याबाबतचे पत्र प्राप्त झाले. करवंदे यांनी २ ऑगस्ट, २०११ ला ही बिले मंजुरीसाठी पाठविली. संबंधित वकील विद्यापीठाच्या पॅनेलवर नसून त्यांची नियुक्ती विशेष बाब म्हणून कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या वादासंदर्भात उच्च न्यायालयात असलेल्या तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये करण्यात आली होती. ताबडतोब दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ४ ऑगस्ट, २०११ ला कुलगुरू आणि प्रभारी कुलसचिव यांच्या स्वाक्षरीने या बिलांचे धनादेश काढण्यात आले हे विशेष.
अॅड. दादा १६ जून आणि ७ जुलला सुनावणीसाठी उभे राहिले होते. त्यांनी दोन दिवसांचे तीन लाख आणि व्यावसायिक शुल्क ३० हजार १० रुपये आकारले आहेत. तर अॅड. इंजिनिअर यांनी १५ व १६ जूनच्या सुनावणीसाठी ४५ हजार रुपये आकारले आहेत. तर अॅड. तळेकर यांनी व्यावसायिक शुल्क म्हणून ३५ हजार रुपये आकारले आहेत.
मुंबई विद्यापीठाकडे तज्ञ वकिलांचे पॉनेल असताना कुलगुरूंनी आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांवर शुल्काचा भार विद्यापीठाच्या तिजोरीवर टाकावा, याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात आहे. या खर्चाला सरकारची मंजुरी घेतली आहे का, याचे उत्तर देणे मात्र विद्यापीठाने टाळले आहे.
आधी माहिती टाळली
२०१२ ला प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशानंतरही वकिलांच्या खर्चाची माहिती उघड करण्याचे विद्यापीठाने टाळले होते. वारंवार पाठपुरावा करूनही माहिती न मिळाल्याने गलगली यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले. त्यानंतर त्यांनी २३ डिसेंबर, २०१२ ला पुन्हा अर्ज दाखल केला. तेव्हा मात्र विद्यापीठाने माहिती देऊ केली.




















वेळूकर आणि त्याचे अनेक महाराष्ट्रातील कुलगुरू सवंगडी, यांची निवडच आर्थिक गैरप्रकार करून झालेली आहे हे हळूहळू पुढे येत आहे आणि येतच राहणार. हे सारे राजभवनातून करवून घेण्यासाठी, महाराष्ट्रात २ गट (दिल्लीतून लॉबिंग/प्रभाव पडतात) तयार झाले आहेत. त्यातला पहिला म्हणजे “अनिल काकोडकर-अरुण निगवेकर-रघुनाथ माशेलकर-अशोक कोळस्कर-सी. डी मायी” आणि दुसरा म्हणजे “नरेंद्र जाधव-भालचंद्र मुणगेकर-सुखदेव थोरात”. पहिला हा ब्राह्मण वा तत्सम जातीचा आहे, तर दुसरा हा दलित-बहुजन समाजातला आहे. फक्त नरेंद्र जाधवांचा अनुभव आणि योगदान सोडलं तर ह्यातल्या एकाही महाभागाची दखल घेण्याइतकीही कामगिरी नाही. त्यांची कामगिरी हीच कि ते सोयीनुसार (दुसऱ्याचा घात करून) त्या त्या पदापर्यंत पोहोचलेत, वा त्यांनी ती पदे मिळविलीत. त्यातले काही अजूनही एखाद्या कार्यक्रमातून विद्यापीठात वा इतरत्र झळकतात आणि सिद्ध करतात कि असल्या पददानात त्यांचा वाट आहे.
हेच लोक वा त्यांचे चले कुलगुरू निवड समितीत आणले जातात आणि त्यांचाच कुणीतरी मित्र ‘न्यायाधीश’ हाही तिच्यात असतो. आणि मग सुरु होते निवड प्रक्रिया. अगदी ताजे उदा. म्हणजे पंकृवी अकोल्याचा चा कुलगुरू आणि तसेच इतर काही. ह्यांना संशोधन काय असतं ते कवडीचहि समजत नाही, तरीही सुमार PhD supervise करतात. एकदा हि मोठी पद मिळविलीत कि सामाजिक प्रतिष्ठा आणि एक वलय निर्माण करतात. प्रचंड सुखसोयी, लाख-दीड लाख रुपये वेतन आणि इतर मार्गातून होणारा आर्थिक धनलाभ, हे सारे जनतेच्या जीवावर मिळवलेले असते. आणि मग स्वतःसारखेच भ्रष्ट अधिकारी (प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिव इ. इ.) निवडून एक त्रिकुट तयार केले जाते. त्यांच्या विदेश वाऱ्या ह्याही सरकारी खर्चाने घडवून आणल्या जातात. इतका पगार मिळूनही हे भिकारडे स्वतःची सद्सदविवेक बुद्धी वापरून स्वखर्चाने कुठे जात नाही. ह्यांना कोण हे करायला शिकवते? ते मुळातच भ्रष्ट प्रवृत्तीचे असतात. हि आहे आपल्या उच्च शिक्षणाची अवस्था! देशाचे भवितव्य अंधारात आहे!!!
ज्या राष्ट्राची जनताच अशी नीतिभ्रष्ट असेल तर तो देश काय विकास साधणार? किंवा जे सुरु आहे तेच सत्य समजून, प्रमाण मानून पुढे चालत राहावे कि काय? केवळ राजकारण्यांना दोष देऊन काय उपयोग? निदान ते देशासाठी स्वतःचा जीव सतत धोक्यात तरी घालतात…..आणि म्हणून अमेरिकी आणि युरोपीय देश FDI, Nuclear deal च्या माध्यमातून आपले लचके तोडत राहणार, पुढील कित्त्येक दशके. किंबहुना तशा strategies ते बनवतात जगावर आपली हुकुमत कायम ठेवण्यासाठी!