तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही खासगी शाळांना शुल्काची कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या सामाजिक संघटनेने केली आहे. तसेच, सध्या अनेक शाळा अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारत असून दिल्लीप्रमाणे राज्यातही सर्व शाळांच्या शुल्करचनेचा आढावा न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत घेण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
शाळांच्या मनमानी कारभारासंदर्भात फोरम गेली अनेक वर्षे सातत्याने आवाज उठवित आला आहे. गेली दहा वर्षे खासगी आणि अल्पसंख्याक संस्थाचलित शाळांच्या शुल्कवाढीवर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे कित्येक शाळांनी २००२नंतर तब्बल ८०० टक्के इतकी शुल्कवाढ केली आहे. शुल्क नियंत्रणाचा कायदा करण्यात राज्य सरकारने वेळकाढूपणा केल्याने कित्येक खासगी शाळांनी शिशुवर्ग, बालवर्गाचेच शुल्क १ लाख २५ हजार ते १६ लाख रुपयांच्या आसपास आणून ठेवले आहे. या शुल्कवाढीत कोणतीही पारदर्शकता नाही. काही खासगी शाळा वर्षांचे शुल्क केवळ २० हजार रुपयांच्या आसपास घेत असताना इंटरनॅशनल, आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी आदी बोर्डाच्या नावाखाली काही शाळा वर्षांकाठी ३६ हजार ते १६ लाख रुपयांच्या आसपास पालकांकडून शुल्कवसुली करीत आहेत, या विरोधाभासावर फोरमने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात लक्ष वेधले आहे.
प्रवेश अर्ज, अनामत आदीच्या नावाखाली पालकांकडून होणाऱ्या पैशाच्या वसुलीवरही कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे, काही ठिकाणी पाच ते सहा हजारही अर्जाकरिता मोजले जातात. तर अनामत रक्कम म्हणून दोन ते अडीच लाख रुपयांच्या आसपास पालकांना गंडा घातला जातो. या शिवाय प्रोजेक्ट, संगणक प्रशिक्षण, क्रीडा स्पर्धा, सहल, अभ्यास साहित्य, गणवेश, मॅगझिन आदी कित्येक गोष्टींच्या नावाखाली पालकांकडून वेळोवेळी शुल्कवसुली होते ती वेगळीच. काही शाळा तर या सगळ्यासाठी एकत्रितपणे शुल्क आकारतात. इतके अव्वाच्या सव्वा शुल्क नेमके कशासाठी आकारले जात आहे, त्याचा खुलासाही पालकांना केला जात नाही. काही शाळा हे शुल्क रोख घेतात. या सगळ्या माध्यमातून शाळा पालकांची गेली १५ वर्षे प्रचंड आर्थिक लुबाडणूक करीत आहेत. यातील कित्येक शाळांविरोधात तक्रार करूनही सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. काही शाळा तर या पैशाचा वापर इतर अशैक्षणिक बाबींसाठी करीत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. परंतु, या प्रकाराकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून पालकांची छळवणूक सुरूच असल्याची तक्रार आहे.
डिसेंबर, २०१४ पासून खासगी संस्थांच्या शुल्क नियंत्रणाकरिता राज्य सरकारने अंमलात आणलेल्या कायद्यामुळे हे शुल्क आणखी वाढविण्याच्या तयारी काही शाळा आहेत. शाळांच्या शुल्कवाढीला आमचा विरोध आहेच. शिवाय सध्या असलेले शुल्कही खूप जास्त असून त्याचा आढावा सरकारने घ्यावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी केली आहे. तसेच, वाढीव शुल्क पालकांना परत करण्यात यावे आणि शाळांना शुल्काची कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात यावी आणि दिल्लीमध्ये शाळांच्या शुल्काचा आढावा घेणाऱ्या न्या. संतोष दुग्गल यांच्या समितीप्रमाणे राज्यानेही अशी समिती नेमून खासगी शुल्काचा आढावा घेण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.

गेली दहा वर्षे खासगी आणि अल्पसंख्याक संस्थाचलित शाळांच्या शुल्कवाढीवर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे कित्येक शाळांनी २००२नंतर तब्बल ८०० टक्के इतकी शुल्कवाढ केली आहे.