शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया ही देशपातळीवर अयशस्वी ठरली असून त्यात महाराष्ट्राचाही मोठा वाटा असल्याचे इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) अहमदाबाद संस्थेचे काही संशोधक आणि देशभरातील स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर येत आहे. कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत सोमवारी हा अहवाल मांडण्यात आला. गेल्या वर्षी (२०१३-१४) देशभरात उपलब्ध राखीव जागांपैकी केवळ २९ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे या अहवालात म्हणण्यात आले आहे. २०१३-१४ या वर्षांत देशभरात एकूण २१ लाख ११ हजार विद्यार्थ्यांपकी केवळ ६ लाख १० हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे दिसत आहे. या अपयशात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. राज्यात २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांत १९ टक्के विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळाला आहे. देशातील २८ राज्यांचा या अहवालासाठी अभ्यास करण्यात आला आहे.याबाबत आयआयएम आरटीई रिसोर्स सेंटरमधील संशोधक निशांक वाष्र्णेय यांनी सांगितले, ‘देशातील २८ राज्यांचा यात अभ्यास करण्यात आला असून त्यामध्ये राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्राचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला आहे. देशपातळीवरील प्रक्रियेत काही मुख्य अडथळे आम्हाला सर्व राज्यात आढळून आले आहेत. अनेक राज्यांनी आपला परताव्याची रक्कम ही वेगवेगळी दिली आहे, मात्र एकाही राज्याला याबाबत कोणते निकष लावले हे सांगितले नाही. मुख्य म्हणजे अनेक राज्यांमध्ये हे निकष ठरवले गेलेच नसल्याचे दिसून आले आहे. <http://rterc.in/state-of-nation-report> या संकेतस्थळावर हा अहवाल उपलब्ध आहे. आरक्षण पूर्व प्राथमिकपासून’दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरळ यासह अनेक राज्यात पंचवीस टक्के आरक्षणाची तरतूद ही पूर्व प्राथमिक वर्गापासून आहे. ’त्याचप्रमाणे या राज्यांकडून पूर्व प्राथमिक वर्गाचा शुल्क परतावाही दिला जातो. शाळेचा एन्ट्री पॉइंट आहे तेथून प्रवेश द्यावेत व त्याचा परतावाही द्यावा असे कायद्यात नमूद करण्यात आलेले आहे. ’महाराष्ट्र शासनाने त्या कायद्याचा भंग करत शासन निर्णय काढला असल्याचे कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतचे हर्षद बर्डे यांनी सांगितले आहे.
