भाषक, जातीय किंवा धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून मिरवून घेताना सरकारच्या विविध नियमांच्या कचाटय़ातून सुटू पाहणाऱ्या दक्षिण मुंबईतील तब्बल १२७ पैकी ८७ शाळांना गेल्या तीन वर्षांत अल्पसंख्याक समाजाच्या किमान ३५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यश आलेले नाही. या शाळा अल्पसंख्याक संस्थांसाठी ठरवून दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकषाचे उल्लंघन करीत असल्याने आता शालेय शिक्षण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारत या शाळांची अल्पसंख्याक म्हणून असलेली मान्यता रद्द का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली आहे.
अल्पसंख्याक संस्थांना त्या त्या समाजातील किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. पण, दक्षिण मुंबईतील बहुतांश नामांकित शाळा हा नियम धाब्यावर बसवून केवळ नियमांच्या कचाटय़ातून सुटण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा बाळगत असल्याचे विभागीय शिक्षण निरीक्षकांनी गेली तीन वर्षे केलेल्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, या शाळांना आता नोटीस बजावून त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा काढून घेण्याची शिफारस ‘राज्य अल्पसंख्याक आयोगा’कडे करण्याची तयारी विभागाने सुरू केली आहे. मुख्य म्हणजे मुस्लिम किंवा उर्दू भाषक शाळा या नियम पाळणाऱ्यांच्या यादीत अधिक आहेत. त्यामुळे, इतर शाळांना शिक्षण निरीक्षक बी. बी. चव्हाण यांनी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.  याबाबत अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

अल्पसंख्याक शाळांचा अहवाल आपण मागवून घेऊ. ज्या शाळा निकषांची पूर्तता करीत नसतील त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल.
– विनोद तावडे, शालेय शिक्षणमंत्री

शाळांचा लेखाजोखा
*दक्षिण मुंबईतील एकूण अल्पसंख्याक शाळा – १२७
*१०० टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी असलेल्या शाळा – २६ (या सर्व शाळा मुस्लिम किंवा उर्दू आहेत)
*६५ ते ९९ टक्क्य़ांच्या दरम्यान अल्पसंख्याक विद्यार्थी असलेल्या शाळा – १४ (यापैकी ११ मुस्लिम आणि प्रत्येकी १ जैन, मुस्लिम-उर्दू, मुस्लिम-हिंदी आहे)
*केवळ १ ते ३५ टक्क्य़ांच्या दरम्यान अल्पसंख्याक विद्यार्थी असलेल्या शाळा – ८७