राज्यातील शालेय शिक्षकांचे प्रशिक्षण करणाऱ्या, शालेय अभ्यासक्रम आराखडा तयार करणाऱ्या, शालेय शिक्षणासाठी असणाऱ्या राज्याच्या निधीचा एक मोठा भाग वापरात आणणाऱ्या आणि शिक्षण विभागातील एक महत्त्वाची संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेला ‘सल्लागार’ हवे आहेत. मात्र, त्यासाठी पात्रतेचे कोणतेही निकष नसून अवघ्या चोवीस तासांत जाहिरात पाहून प्रस्ताव पाठवण्याचे चापल्य असणारी संस्था किंवा व्यक्ती परिषदेला हवी आहे.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेला शालेय शिक्षण विभागाचा कणा मानले जाते. ही संस्था राज्यातील शालेय शिक्षकांना प्रशिक्षण देते. राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमाचा आराखडाही परिषदच तयार करते. राज्याच्या गुणवत्ता वाढीसाठीचे विविध उपक्रम, संशोधन परिषदेमार्फत केले जातात. त्यासाठी शासनाकडून संस्थेला आर्थिक पाठबळही देण्यात येत आहे. आता या संस्थेला सल्लागार हवा आहे. त्यासाठी संस्थेने जाहिरातही प्रसिद्ध केली. ही जाहिरात २४ एप्रिलला प्रसिद्ध करण्यात आली आणि सल्लागार पदासाठी अर्ज करण्याची मुदत ही २५ एप्रिल – म्हणजे अवघे चोवीस तासच होती. विशेष म्हणजे त्यासाठी पात्रतेचे कोणतेही ठोस निकष संस्थेने जाहिरातीत दिलेले नाहीत. ‘आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आणि जागतिक पातळीवरील प्रकल्पांची माहिती असणारी अनुभवी संस्था किंवा व्यक्ती’ असा पात्रतेचा निकष या जाहिरातीत देण्यात आला आहे. मात्र, कोणत्या क्षेत्रातील प्रकल्प, अनुभव किती हवा, कशा प्रकारचा हवा, व्यक्ती असेल तर त्याची शैक्षणिक पात्रता काय असावी असे सगळे तपशील दडवण्यात आले आहेत.
चोवीस तासांत एका वृत्तपत्राच्या शहर आवृत्तीतील जाहिरात पाहून, त्यावर प्रस्ताव तयार करून तो संस्थेला ई-मेल करण्याएवढी तत्परता दाखवणारी संस्था किंवा व्यक्ती एवढय़ाच निकषावर परिषद सल्लागाराची निवड करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जाहिरात ही फक्त औपचारिकता आहे का अशीही शंका परिषदेवर घेण्यात येत आहे.

जीे संस्था किंवा व्यक्ती गुणवत्तावाढीसाठी प्रयोग करत आहेत, त्यांना परिषदेच्या प्रकल्पांमध्ये सहभागी करून घेण्याचा विचार आहे. त्यासाठी ही जाहिरात देण्यात आली होती. आम्ही वेळेवर जाहिरात दिली होती. मात्र, त्याच्या मान्यतेची प्रक्रिया होऊन प्रसिद्धी विभागाच्या माध्यमातून ती जाहिरात प्रसिद्ध होण्यासाठी वेळ गेला. एका दिवसांत नेमणुका करण्याचा उद्देश नव्हता. गरजेनुसार मुदवाढीचा विचार केला जाईल.
– एन. के. जरग, संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद