राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेच्या (नेट) प्रवेश अर्जातच मोठी लूट सुरू असल्याची धक्कादायक बाब आता पुढे आली आहे. पूर्वी विद्यापीठ मान्यता आयोग (यूजीसी) ही लूट करीत होते, आता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळच (सीबीएसई) ही लूट करीत आहे. आधीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर न करताच पुढच्या परीक्षेचे प्रवेशअर्ज भरून घेतले जातात. त्यामुळे सगळेच पुन्हा परीक्षेला बसतात, मात्र नंतर निकालात जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात, त्यांचे कोटय़वधी रुपयांचे परीक्षाशुल्क या यंत्रणांकडे जमा राहाते. ते परत केले जात नाही. उघडपणे ही लूट सुरू आहे. महाविद्यालयातील अध्यापनासाठी अनिवार्य असलेली नेट परीक्षा आता यूजीसीऐवजी सीबीएसई घेते. वर्षांतून दोनदा या परीक्षा होतात. त्याचे वेळापत्रक म्हणजेच तारखाही ठरलेल्या आहेत. जून आणि डिसेंबरमधील शेवटच्या रविवारी देशभर ही परीक्षा होते. दोन महिने आधी या परीक्षेचा अर्ज भरावा लागतो. यातच अधिकृतपणे परीक्षाअर्जासोबत भराव्या लागणाऱ्या शुल्काच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांची ही लूट सुरू आहे. आताही जूनमध्ये होणाऱ्या परीक्षेचे प्रवेशअर्ज भरून घेतले जात आहेत. शुक्रवारीच ही मुदत संपली. १६ एप्रिल ते १५ मे अशी दोन महिने ही मुदत होती. आता ती मुदत संपली तरी मागच्या म्हणजेच डिसेंबरमध्ये झालेल्या परीक्षेचा निकाल मात्र अजूनही जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये परीक्षा दिलेले विद्यार्थीही पुन्हा परीक्षेला बसले आहेत. तो निकाल जाहीर झाल्यानंतर यातील जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील, त्यांचे परीक्षाशुल्क ही यंत्रणा सर्रास ठेवून घेत आहे. या कोटय़वधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराविषयी सरकारी यंत्रणाही मौन बाळगून आहे. या परीक्षेला देशभर सुमारे सात ते आठ लाख उमेदवार बसतात. परीक्षेचा निकाल साधारणपणे एक-दीड टक्का लागतो, म्हणजेच दहा-बारा हजार उमेदवार उत्तीर्ण होतात. मात्र परीक्षेचा निकालच विलंबाने जाहीर होतो. त्याद्वारेच ही लूट सुरू आहे. आधी मागच्या परीक्षेचा निकाल आणि मगच पुढच्या परीक्षेचा अर्ज ही पद्धत या यंत्रणांनी मोडीत काढल्याने या लुटीला मोकळे रान मिळाले आहे. या अर्जासोबत अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना २५० रुपये, इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ४०० रुपये आणि खुल्या वर्गातील उमेदवारांना ६०० रुपये परीक्षाशुल्क भरावे लागते. सरासरी ५०० रुपये धरले तरी प्रत्येक वेळी या परीक्षेत उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थीही आधीच्या निकालातील विलंबामुळे पुन्हा अर्ज भरतात. त्यांचे हे पैसे सीबीएसईकडे विनाकारण जातात. सीबीएसई ते परत करत नाही आणि उत्तीर्ण उमेदवारही ते मागण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत.
