नवीन प्राध्यापकांना संशोधनासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’तर्फे (यूजीसी) राबविण्यात येणाऱ्या ‘लघु संशोधन प्रकल्प’ योजनेकरिता यंदा ऑनलाइन अर्ज करता करता शिक्षकांच्या नाकीनऊ आले आहेत. त्यामुळे, या वर्षी या योजनेपासून लाखो शिक्षक वंचित राहण्याची शक्यता आहे. यंदा प्रथमच या योजनेकरिता देशभरातील अध्यापकांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत परंतु अत्यंत संथगतीने चालणाऱ्या यूजीसीच्या संकेतस्थळामुळे हजारो शिक्षकांना अर्ज करण्यातच यश आलेले नाही. त्यातच अर्ज करण्याची शेवटची मुदत १७ ऑगस्ट असताना यूजीसीने आपले संकेतस्थळ १६ ऑगस्टच्या रात्रीच बंद केले. त्याआधी अनेक दिवस-रात्र प्रयत्न करूनही अध्यापकांना आपले अर्ज यूजीसीच्या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करता येत नव्हते. देशभरातील मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांना ‘लघू (मायनर) संशोधन प्रकल्प’ योजनेअंतर्गत संशोधनासाठी यूजीसीकडून रक्कम मिळते. विज्ञान शाखेसाठी पाच लाख तर वाणिज्य व कला शाखेसाठी तीन लाख रुपये अशी रक्कम ठरवून देण्यात आली आहे. एकटय़ा महाराष्ट्रातून याकरिता सात ते आठ हजार शिक्षक दर वर्षी अर्ज करीत असतात. त्यापैकी साधारणपणे पाच हजार शिक्षकांचे प्रकल्प योजनेकरिता निवडले जातात. यूजीसीची समिती प्रकल्पांची छाननी करून त्यापैकी काही प्रकल्प या योजनेसाठी पात्र ठरविते. ‘नव्या शिक्षकांना संशोधनासाठी प्रोत्साहन देणारी ही एक चांगली योजना आहे, परंतु आम्हाला अर्जच करू दिले जात नसल्याने ही योजना आम्हाला अप्रत्यक्षपणे नाकारण्यात येत आहे. कारण आमचे अर्जच यूजीसीपर्यंत पोहोचलेले नाहीत,’ अशी तक्रार या सर्व तांत्रिक अडचणींचा फटका बसल्यामुळे अर्ज करण्यात अपयश आलेल्या एका प्राध्यापकांनी केला. काही प्राध्यापकांनी याबाबत यूजीसीकडे, विद्यापीठाच्या बीसीयूडी संचालकांकडेही तक्रार केली आहे. हजारो शिक्षकांना अर्ज भरण्यात अपयश आल्याने ऑनलाइन अर्ज भरण्याची मुदत वाढवून द्या. तसेच, अर्ज ऑफलाइनही स्वीकारले जावेत, अशी मागणी प्राध्यापकांनी केली आहे. पाच दिवसांचा कालावधी आतापर्यंत संबंधित विद्यापीठाच्या बीसीयूडी संचालकांकडे या योजनेअंतर्गत प्राध्यापकांना अर्ज करता यायचे परंतु यंदा यूजीसीने ऑनलाइन अर्ज करण्याची सक्ती केली, परंतु ‘यूजीसीचे संकेतस्थळ मंदगतीने चालत असल्याने एकेक टप्पा पूर्ण करण्यात संपूर्ण दिवस जातो. मूलभूत, खासगी, शैक्षणिक, प्रकल्पाबाबत माहिती, आतापर्यंतचे संशोधन निबंध आणि ‘डिक्लरेशन’ अशा सहा टप्प्यांत ही माहिती भरायची आहे. ती भरून झाल्यानंतर प्रत्येक टप्पा ‘अपलोड’ होतो, परंतु एक टप्पा भरल्यानंतर तो अपलोड होत नसल्याने अर्ज करणाऱ्याला पुन:पुन्हा तोच टप्पा भरावा लागतो. यामुळे चार ते पाच दिवस संगणकावर जात आहेत,’ अशी तक्रार मुंबईतील प्राध्यापकांनी केली.
