शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी बंधनकारक असलेली एमपीएससीची अट वगळण्यात आली असून, आता ही नियुक्ती स्वतंत्र समितीमार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर बदलीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना असलेली तीन वर्षांची अटही या प्राध्यापकांना लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. दरम्यान, या जागा भरताना महाविद्यालयांच्या प्रवेश क्षमतेवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. ‘वैद्यकीय शिक्षकांअभावी पदव्युत्तर जागा वाढण्याचा तिढा कायम’ या शीर्षकाखाली ‘लोकसत्ता’च्या ४ नोव्हेंबर २०११ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत न्यायालयाने याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील आरक्षणाच्या जागा वगळता अन्य रिक्त जागा भरण्याचे आणि आरक्षणाच्या जागांबाबत धोरण आखण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आदेशांची पूर्तता तर दूर, उलट त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी सहा महिने देण्याची विनंती करणाऱ्या राज्य सरकारची मागणी न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस फेटाळून लावत मेअखेरीपर्यंत जागा भरण्याचे बजावले होते.
