शिक्षण हक्क कायद्यामुळे शैक्षणिक संरचना व शिक्षकांची अर्हता तसेच संचमान्यता याबाबत नियम बदलल्यामुळे अनेक शाळांतील उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, ग्रंथपाल, लिपिक, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदे रिक्त होण्याची भीती आहे. यामुळे अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतरांची संख्या ५० ते ५५ हजार होणार असून पुढील १० वर्षांत खासगी शाळांमध्ये भरतीच थांबण्याची शक्यता आहे. परिणामी राज्यातील सर्व शाळांमधील कामेच ठप्प होणार आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी माध्यमिक शाळा पाचवी ते बारावीपर्यंत होत्या. नवीन धोरणानुसार पाचवीचा वर्ग प्राथमिक विभागाला जोडला गेला. तर सहावी ते आठवीचे वर्ग उच्च प्राथमिक विभागात गेले. माध्यमिक विभागात केवळ नववी आणि दहावीचे वर्ग ठेवण्यात आले आहेत. या नवीन रचनेनुसार नववी आणि दहावीचे वर्ग असलेली शाळा माध्यमिक म्हणून ओळखली जाणार आहे.शाळांची संच मान्यता करताना यापूर्वी माध्यमिक शाळेतील पाचवी ते बारावीचे सर्व वर्ग व विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन संचमान्यता केली जात होती. विद्यार्थी व तुकडय़ांच्या संख्येच्या आधारे शिक्षक व शिक्षकेतरांची पदे, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक ही पदे मंजूर केली जात होती. परंतु, आता शिक्षण हक्क कायद्यानुसार संच मान्यता होणार असल्याने ही सर्व पदे रद्द होणार आहेत. त्यामुळे, पूर्वीच्याच निकषानुसार संच मान्यता करण्यात यावी, अशी मागणी मोते यांनी शिक्षण विभागाकडे पत्र लिहून केली .उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक पद रद्द झाल्यावर शाळेतील प्रशासन ठप्प होईल. लिपिक पदे रद्द झाल्यावर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांपासून ते दाखल्यापर्यंतची कामे कुणी करायची हा प्रश्न आहे. सेवकांची पदे रद्द झाल्यावर झाडू मारण्यापासून शाळेची बेल देण्यापर्यंतची कामे शिक्षकांना करावी लागणार असून येत्या १० वर्षांत राज्यात शिक्षकांची भरतीच बंद होणार असल्याने शिक्षण विभागाने गांभीर्याने विचार करून संचमान्यता जुन्याच निकषाप्रमाणे करा अशी मागणी शिक्षक परिषदेचे मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
