आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेत भ्रष्टाचार करून कोटय़वधी रुपयांच्या निधीचा अपहार प्रकरणातील दोषी संस्थांना यापुढे कोणत्याही प्रकारचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी न देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला असून याच योजनेच्या माध्यमातून राज्यभरात सुरू असलेल्या सर्वच संस्थांची चौकशी करण्याचे आदेशही मंगळवारी देण्यात आले. त्यामुळे या विभागातील आणखी एक घोटाळा उघड होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी या योजनेच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम सुरू आहेत, त्या सर्वच संस्थांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसेच खोटय़ा आणि बनावट दस्तावेजांच्या आधारे ८.२१ कोटी रुपयांचा निधी हडप केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या संस्थांना यापुढे अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मनाई करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांच्याशी संपर्क साधला असता, शिष्यवृत्ती योजनेतील घोटाळ्याची गंभीर दखल घेण्यात आली असून या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले असून दोषी संस्थांविरोधातही कठोर कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.आदिवासी मुलांना उच्च शिक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे वार्षिक ३० हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र या योजनेवर राज्यातील शिक्षणसम्राटांनी मोठाच डल्ला मारल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. एकटय़ा गडचिरोली जिल्ह्य़ातच काही शिक्षणसम्राटांनी या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांचा निधी हडप केल्याचे ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या आदिवासी विकास विभागाने आता अशा घोटाळेबाज संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
