भारतातील उच्चशिक्षण व्यवस्थेत असलेल्या अडचणी लक्षात न घेताच येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून स्तरावर विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावर ‘निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धती’ लागू करण्याचा फतवा ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने काढल्याने या व्यवस्थेला देशभरातून प्राध्यापकांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे.सध्या मुंबई विद्यापीठात काहीशा वेगळ्या स्वरूपात ही पद्धती लागू आहे. मात्र, प्राध्यापकांची अपुरी संख्या, काही विषयांना शिक्षकच नसणे, वर्गातील भरमसाठ विद्यार्थी संख्या आदी अनेक कारणांमुळे मूल्यांकन करताना महाविद्यालये व प्राध्यापकांना अनेक अडणींना तोंड द्यावे लागत आहे. शिक्षकांनी वेळोवेळी आंदोलने करून विद्यापीठाला या व्यवस्थेत बदल करण्यास भाग पाडले. मुंबई विद्यापीठाचा हाच अनुभव पाहता हाच कित्ता संपूर्ण देशात ‘निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धती’ लागू केल्यास गिरविला जाण्याची शक्यता आहे.निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धती म्हणजे विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीचे विषय मग ते इतर कोणत्याही शाखेचे असले तरी ते शिकण्याची संधी देणे. निवडीची ही संधी देताना परीक्षा पद्धती, अभ्यासक्रम, शिक्षकांचे कामाचे तास आदी अनेक गोष्टींमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतात. पण, मुंबई विद्यापीठाने या पद्धतीतील ‘विषय निवडी’चा आत्माच काढून घेऊन केवळ सत्र परीक्षा, श्रेयांक व श्रेणीआधारित मूल्यांकन असे वरवरचे बदल करून ही पद्धती तीन वर्षांपूर्वी लागू केली. अर्थात हे वरवरचे बदल राबवितानाही महाविद्यालयांच्या व शिक्षकांच्या तोंडाला फेस येत आहे. त्यात ‘निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धती’ लागू करण्याचा निर्णय झाला तर पाहायलाच नको, अशी भावना प्राध्यापकांमध्ये व्यक्त होत आहे.खरेतर २००८ सालीच यूजीसीने परीक्षा, अभ्यासक्रम, शैक्षणिक सुधारणा करण्यासाठी जी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली होती, त्यात ‘निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धती’चा उल्लेख होता. परंतु, त्यावेळेस ही व्यवस्था स्वीकारणे विद्यापीठांना बंधनकारक नव्हते. मुंबईसारख्या विद्यापीठांनी घाईघाईने ही पद्धती स्वीकारली. पण, तिचाही बोऱ्या वाजल्यासारखी परिस्थिती आहे.यूजीसीने हा निर्णय घेण्यापूर्वी ही पद्धती राबविणाऱ्या इतर विद्यापीठांच्या अनुभवांचा अभ्यास केला आहे का, असा प्रश्न ‘बॉम्बे युनिव्‍‌र्हसिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टीचर्स युनियन’च्या प्रा. मधू परांजपे यांनी केला. ‘खरेतर या विद्यापीठांमधील दर्जा श्रेयांक-श्रेणी पद्धतीमुळे उंचावल्याचा कुठलाही अभ्यास यूजीसीकडे नाही. कारण, जर तसा अभ्यास केला गेला असता तर यूजीसीला या पद्धतीतील अडचणी लक्षात आल्या असत्या. एकेका वर्गात ८० ते १२० विद्यार्थी घेऊन त्यांचे या पद्धतीने मूल्यांकन करणे शक्य नाही. पारंपरिक विद्यापीठांमध्ये तर ही व्यवस्था राबविणे कमालीचे अवघड आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी यातील अडचणी लक्षात आणून दिल्या. मुळात या प्रकारचे मूलगामी बदल करताना यूजीसीने राज्यांच्या मंत्र्यांबरोबरच प्राध्यापकांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा करायला हवी होती, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
