नागपूर येथे स्थापन करण्यात येणाऱ्या ‘आयआयटी’ संस्थेला वारंगा येथील शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. नाममात्र एक रुपया दराने तीस वर्षांसाठी भाडेपट्टय़ाने ही ४० हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढती आव्हाने लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या मानव विकास संसाधन मंत्रालयाने देशात २० नवीन भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नागपूर येथे संस्था स्थापन करण्यात येणार असून केंद्राच्या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून आकारास येणाऱ्या या संस्थेला सरकारने जमीन उपलब्ध करून दिली. ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर ही संस्था काम करणार असून पुणे येथील आयआयटीलाही अशाच प्रकारे चाकण येथे जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.