शाळा मान्यतेच्या जाचक अटी पूर्ण करणे शासकीय शाळा, मंत्रालय आणि खासगी कार्यालयांनाही अशक्य असून त्या विनाअनुदानित शाळांनाही पूर्ण करता येणार नाहीत. त्यामुळे या अटी लादणारा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी आमचे आंदोलन सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने केले आहे. ‘परीक्षा देण्यास शाळांची टाळाटाळ’ विषयावर ‘लोकसत्ता’ च्या सोमवारच्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या लेखाबाबत समितीने आपले म्हणणे मांडले आहे. प्रत्येक बालकाला मोफत शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत अधिकार असून ती शासनाची जबाबदारी आहे. तरी त्यांनी खासगी संस्थाचालकांना शाळा काढण्यास परवानगी दिली. पण त्यात पायाभूत सुविधा पुरविल्या जातात की नाही, हे बघणे शिक्षण विभागाचे काम आहे. संस्थेने लिहून दिले म्हणजे सरकारने दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. भविष्यात अनुदान मिळेल या अपेक्षेवर शाळेतील शिक्षक १२ वर्षे बिनपगारी कार्य करीत आहेत. कोणत्या संस्थेला शाळा चालविण्यासाठी परवानगी द्यावी, हे सरकारने ठरवायचे असून सर्व शाळा सरकारी असतील, तर शिक्षक तेथेच काम करतील. या शाळा शिक्षकांच्या मालकीच्या नाहीत. शिक्षकांचा लढा पगारासाठी आणि त्यांनी आजपर्यंत केलेल्या सेवेसाठी आहे. शाळा चालविण्याची ताकद संस्थाचालकांची नव्हती, तर त्यांना शाळा चालविण्यासाठी परवानगी का देण्यात आली, असा सवाल कृती समितीचे मुंबई विभागाध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी केला आहे.शाळा शासनमान्य आहे आणि तिला सर्व सरकारी नियम बंधनकारक आहेत, हे पाहून आम्ही तेथे नोकरी स्वीकारली. जर मान्यताच नसती तर आम्ही तेथे नोकरी करणे चुकीचे होते. देशात प्रादेशकि भाषांमधील शाळा सरकारी मालकीच्या असताना महाराष्ट्रात हे धोरण का? असा प्रश्नही समितीने उपस्थित केला आहे. शासन आणि संस्थाचालक यांनी शिक्षकांची फसवणूक केली आहे, असा रेडीज यांचा आरोप आहे.
