राज्यातील २८७ शाळांनी बोगस प्रस्तावांच्या आधारे कोटय़वधीचे अनुदान पदरी पाडून घेतल्याचे उघड झाल्यानंतर अशा प्रकारे अनुदानास ‘पात्र’ ठरलेल्या १३०० शाळांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीला विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अद्याप हिरवा कंदील दिला नसला तरी, माजी शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या औरंगबाद जिल्ह्यातूनच सर्वाधिक शाळांचे प्रस्ताव संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे समजते. राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान लाटण्यासाठी काही शाळांनी बोगस प्रस्ताव पाठवल्याचे छाननीत उघड झाले होते. तपासणीसाठी आलेल्या ४५१ प्रस्तावांपैकी २८७ शाळांचे प्रस्ताव अपात्र असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर याआधी पात्र ठरवण्यात आलेल्या १३४३ शाळाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या. त्यामुळे त्यांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शिक्षणमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याचे समजते. विशेष म्हणजे यामध्ये सर्वाधिक ४३६ शाळा माजी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील आहेत. त्या खालोखाल नाशिक २८६, मुंबई १६३ नागपूर १२६, कोल्हापूर १२७, पुणे ९७, लातूर ६०, अमरावती ४८ अशा शाळा असून त्यांची फेरतपासणी केली जाणार आहे. मात्र विभागाच्या या प्रस्तावास शिक्षण संस्थांनी तीव्र विरोध केला असून यापूर्वी अनुदान मंजूर झालेल्या शाळांना या कारवाईतून वगळावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर या निर्णयाचा फेरविचार झाला नाही तर आंदोलन छेडण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
