तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट सरकार घालत आहे, असा आरोप करून शासनाच्या या धोरणाविरुध्द राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शनिवार ५ जानेवारीला पुणे येथे शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.या आंदोलनात राज्यातील शिक्षकांनी मोठय़ा संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीने केले आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे हजारो शाळा बंद पडून त्याचा विपरीत परिणाम होईल व हजारो शिक्षक बेकार होतील, असे समितीने म्हटले आहे. राज्यातील पहिली ते सातवीपर्यंतच्या शाळांना विनाअट मुख्याध्यापक नेमणे, पोषक आहार, बांधकाम व अन्य अशैक्षणिक कामे काढून टाकणे, शिक्षकांच्या प्रशासकीय धोरणात बदल करणे, मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी यांच्या पदोन्नती वेळच्या वेळी पूर्ण करणे, पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण जिल्हा परिषद शाळांमधूनच दिले जाणे, १ जून १९७२ नंतर लागलेल्या अप्रशिक्षित शिक्षकांना विनाअट सेवानिवृत्ती वेतन द्यावे, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीवर प्राथमिक शिक्षक समितीचा सदस्य घेण्यात यावा, अशा मागण्यांसाठी सुध्दा हे आंदोलन असल्याचे समितीने म्हटले आहे. तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट सरकार घालत आहे. त्यामुळे असंख्य विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत, असे स्पष्ट करून समितीने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष नाना जोशी करणार असल्याची माहिती ज्ञानेश्वर नाफडे व गजानन देऊळकर या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
