‘शिक्षक मान्यतेच्या नव्या निकषांमुळे शिक्षक अतिरिक्त होतील, मात्र ते एक लाख असणार नाहीत,’ असे स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहे. अतिरिक्त शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्याचे शासनाचे धोरण नाही, असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या शिक्षक मान्यतेच्या नव्या निकषांमुळे पहिली ते दहावीच्या शाळांमध्ये शिकवणारे साधारण १ लाख शिक्षक अतिरिक्त होतील, असा अंदाज शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांकडून वर्तवण्यात येत आहे. त्याबाबत शिक्षक अतिरिक्त होतील हे कबूल करतानाच ते एक लाख असणार नाहीत, असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिक्षण हक्ककायदा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यांच्या आधारे आणि सुधारित निकषांवर आलेल्या सूचनांचा विचार करूनच नवा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या निर्णयानुसार तिसरी ते पाचवीच्या वर्गामध्ये २०पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास आणि सहावी ते आठवीच्या वर्गामध्ये १२पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास अतिरिक्त शिक्षक देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पहिली ते पाचवीपर्यंतचे १९ हजार, सहावी ते आठवीचे ५५ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा संघटनांचा अंदाज चुकीचा आहे, असे शासनाने म्हटले आहे. यापूर्वीच्या तुकडी प्रकारांत खोटे विद्यार्थी दाखवून शिक्षकांची पदे मंजूर करून घेण्यात येत होती. त्यामुळे शासनाची फसवणूक होत होती, त्यामुळे तुकडी हा प्रकार बंद करण्यात आला आहे. कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांच्या समायोजनाबाबत धोरण ठरवण्यात येत आहे. या सर्वामुळे काही प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त झालेच तरीही त्यांचे समायोजन करण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. शिक्षक अतिरिक्त होणार असल्यामुळे या निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा शिक्षण कृती समितीने दिला होत.