निवडणूक कामांना नकार देणाऱ्या खासगी विनाअनुदानित शाळा आणि अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांतील शिक्षकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करण्याचे आदेश देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘अनएडेड स्कूल्स फोरम’ या संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप गोपाल यांनी निवडणूक कामांना नकार देणाऱ्या शिक्षकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. मात्र ही बाब प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट करीत त्यावरील सुनावणी गुरुवापर्यंत तहकूब केली. काही शाळांना निवडणूक कामासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांची माहिती सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यावर आपण कायमस्वरूपी खासगी विनाअनुदानित शाळा असून या काळात शाळांमध्ये परीक्षा असल्याने शिक्षकांना निवडणूक कामासाठी नियुक्त केले जाऊ शकत नाही, असे उत्तर शाळांतर्फे निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते. परंतु मागवलेली माहिती सादर करण्यास शाळांकडून विलंब केला जात असल्याने लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १३४ अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करीत निवडणूक आयोगाने या शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. आपल्यावर अशी कारवाई न करण्याचे आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
