भारनियमन परिसरातील परीक्षा केंद्रांवर कृत्रिम विद्युतपुरवठा उपलब्ध करून देण्याप्रकरणी अवमान कारवाईचे आदेश उच्च न्यायालयाने देताच खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने अवघ्या तीन दिवसांत दहावीच्या २३१ ‘काळोख्या’ परीक्षा केंद्रांवर कृत्रिम विद्युतपुरवठा उपलब्ध केला. तशी माहिती देत सरकारने याप्रकरणी दाखल अवमान याचिका निकाली काढण्याची मागणी केली होती. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांदरम्यानही सरकारच्या उदासीनतेचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने सरकारची मागणी फेटाळून लावली. बारावीच्या १२५ पैकी १८ परीक्षा केंद्रांवर सरकारने  सुविधा उपलब्ध केली नसल्याने व सुदैवाने त्या भागांमध्ये त्या वेळेस भारनियमन नसल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागले नाही. मात्र या सगळ्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत ३ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेदरम्यान भारनियमन क्षेत्रातील २३१ पैकी एकाही केंद्रावर कृत्रिम विद्युतपुरवठा उपलब्ध केला गेला नाही, तर अवमान कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच शालांत व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला या परीक्षा केंद्रांवर सरकारने कृत्रिम विद्युत पुरवठा केला आहे की नाही याची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.