मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची-शिष्यवृत्तीपोटी केंद्र सरकारकडे तब्बल तीन कोटी रुपये थकल्याने ‘टाटा समाज विज्ञान संस्थे’ला (टिस) सध्या मोठय़ा आर्थिक चणचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीचे पैसे पुरेसे व वेळेत येत नसल्याने संस्थेला विद्यार्थ्यांचे खर्च भागवताना नाकीनऊ येत आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या नाराजीलाही तोंड द्यावे लागत आहे.मुंबईसह तुळजापूर, गुवाहाटी आणि हैदराबाद या ठिकाणी संस्थेच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या मिळून सुमारे १२०० जागा आहेत. यापैकी अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता सुमारे ५० टक्के जागा राखीव आहेत. या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या तसेच ठराविक उत्पन्न मर्यादा असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यामुळे, या विद्यार्थ्यांचे शुल्क, राहण्याचा व जेवणाचा खर्च भागविणे संस्थेला शक्य होते. मात्र, अनेकदा हे पैसे वेळेत येत नाहीत. केंद्र सरकारनेच गेल्या दहा वर्षांत सुमारे तीन कोटी रुपयांची रक्कम थकवली आहे. थकबाकीचा आकडा इतका मोठा आहे की त्याचा परिणाम आता संस्थेच्या आर्थिक परिस्थितीवर झाला आहे, अशी माहिती संस्थेतील सूत्रांनी दिली.एम.फिल व पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीची रक्कमही वेळेत येत नाही. जी काही आली तीही पूर्ण नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्येही नाराजी आहे. या सर्व आर्थिक चणचणीमुळे संस्था आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना जे पैसे ‘फिल्ड वर्क’साठी म्हणून देत होती, ती पुरविण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या कामावर परिणाम होत असल्याची तक्रार आहे. या सर्व प्रश्नांवरून विद्यार्थ्यांचे संस्थेच्या व्यवस्थापनाशी वारंवार खटके उडत असल्याचीही माहिती आहे.आता तर थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीकरिता ऑनलाईन अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बँकेच्या खात्यातच सरकारकडून पैसे जमा केले जातात. परंतु, यातही ढिसाळपणा असल्याने काही विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे येतात तर काहींच्या नाही. हे पैसे आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी ते संस्थेकडे जमा करणे आवश्यक आहेत. परंतु, काही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीकरिता अर्ज करण्याबरोबरच पैसे संस्थेकडे आणून देण्याबाबतही निष्काळजीपणा दाखवितात. त्याचा फटकाही संस्थेला बसत आहे. या संबंधात संस्थेच्या उपसंचालक डॉ. नीला डबीर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी केंद्र सरकारकडे शिष्यवृत्तीचे पैसे थकले असून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे उत्तर दिले. पण अधिक काही सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.’संस्था मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना शुल्कापोटी एकही पैसा घेत नाही. ’शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व जेवणाची सोयही संस्थेतर्फे केली जाते. ’शिष्यवृत्तीचे पैसे थकल्याचा मोठा फटका संस्थेला सहन करावा लागत आहे. इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना तर शिष्यवृत्ती देणेही बंद केले आहे.
