विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजे यूजीसी आता दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून पीएच.डी व एम.फिल कार्यक्रम राबवण्याच्या विचारात असून त्याचा लाभ १० हजार विद्यार्थ्यांना होऊ शकेल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. आयोगाचे अध्यक्ष वेद प्रकाश यांनी सांगितले की, या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करण्यात येत आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाला याबाबत चार वर्षांपूर्वी आयोगाने आश्वासन दिले होते. संशोधन दूरशिक्षण माध्यमातून करू देण्याची विनंती मुक्त विद्यापीठाने केली होती. २००९ मध्ये आयोगाने एक नियम जारी करून दूरशिक्षणातील संशोधन कमी दर्जाचे असते असे म्हटले होते व पीएच.डी, एम.फिल दूरशिक्षणाने करण्यावर र्निबध घातले होते. अशा अभ्यासक्रमातून शिकत असलेल्या १० हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य त्यामुळे टांगणीला लागले होते. इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ व दूरशिक्षण संस्थांनी अनेक वेळा निषेध नोंदवल्यानंतरही चार वर्षांत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यावर निर्णय घेतला नव्हता. याबाबत अधिसूचना न काढल्याने अडचण निर्माण झाली आहे, असे इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाने यूजीसीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते.
