शिक्षणव्यवस्थेत अनेक महत्त्वाचे बदल घडविण्याचा विचार सरकारदरबारी होतो. पालक व विद्यार्थी यांच्या सोयीच्या दृष्टीने अनेक कल्पना मांडल्या जातात. पण प्रत्यक्षात वेगळेच काही होते. केजी किंवा नर्सरी प्रवेशाच्या निमित्ताने राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत आपल्या पाल्याला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांची मात्र निराशा झाली आहे. सरकारच्या वेळापत्रकानुसार प्रवेशप्रक्रिया होईल, या आशेवर असलेल्या पालकांची पंचाईत झाली आहे. कारण अनेक शाळांनी सरकारी घोषणेला न जुमानता कधीच प्रवेशप्रक्रिया सुरू केली आहे, तर काहींनी पूर्णही केली आहे. खासगी संस्थाचालकांवर अंकुश ठेवण्यात सरकार कमी का पडते, याच्या कारणांविषयी.खासगी व विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत नर्सरी किंवा केजीच्या प्रवेशामध्ये संस्थाचालक मनमानी करतात. मर्जीला वाटेल, तेव्हा प्रवेशप्रक्रिया होते. पारदर्शी पद्धतीने प्रवेश दिले जात नाहीत व देणग्या उकळल्या जातात. हा अनुभव पालकांना दर वर्षी येतो. हे टाळण्यासाठी केजीच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक शिक्षण विभाग जारी करेल, त्यानुसारच संस्थाचालकांना प्रवेशप्रक्रिया राबवावी लागेल, असे राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केले होते. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षी म्हणजे जूनपासून नर्सरी किंवा केजीसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांना दिलासा मिळाला होता. पण संस्थाचालकांच्या दबावापुढे अखेर शासन झुकले. खासगी संस्थांमधील केवळ २५ टक्के दुर्बल घटकांसाठीच्या जागांवरील प्रवेशाचेच वेळापत्रक शिक्षण विभागाने जाहीर केले. हे प्रवेश जानेवारीनंतर केले जातील व अन्य प्रवेशांना हे वेळापत्रक लागू नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. वास्तविक सरकार वेळापत्रक जाहीर करेल, त्याच वेळी प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना काही महिन्यांपूर्वी शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या होत्या. पण संस्थाचालकांनी त्याला भीक न घालता ऑगस्ट-सप्टेंबरपासून पुढील शैक्षणिक वर्षीचे प्रवेश सुरू केले. सरकारने त्याकडे काणाडोळा करीत वेळकाढू धोरण ठेवले. अल्पसंख्याक संस्थांच्या मुद्दय़ासह काही बाबींवर स्पष्टीकरणासाठी वाट पाहण्यात आली. या काळात अनेक संस्थांचे प्रवेशाचे काम सुरू राहिले. सरकारने प्रवेशप्रक्रियेत हस्तक्षेप करू नये आणि वेळापत्रक ठरवू नये, यासाठी शासनदरबारी दबाव आणण्यात आला. सध्या मनमानी पद्धतीने खासगी शाळांमध्ये प्रवेश सुरू असून शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींना हरताळ फासण्यात आला आहे. पाल्य किंवा पालकांच्या मुलाखती, लेखी परीक्षा किंवा अन्य निकषांनुसार प्रवेश न देता काही ठरावीक कालावधीत अर्ज मागवावेत. सर्व अर्जदारांची यादी सूचनाफलकावर लावून लॉटरी पद्धतीने प्रवेश देणे कायद्यानुसार अपेक्षित आहे. पण फारच कमी शाळांमध्ये ही पद्धत राबविण्यात आली असून मर्जीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात आहेत. यावर नियंत्रण कसे व कोण ठेवणार? खासगी शिक्षणसंस्थांना प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा सर्वाधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयामुळे बहाल झाला असला तरी हा हक्क अबाधित ठेवून जनहित किंवा विद्यार्थीहित साधण्यासाठी कायद्याच्या निकषांवर शिक्षण विभागाला पावले टाकता आली असती. कोणत्या शाळेचे प्रवेश कधी सुरू होतात, हे प्रत्येक शाळेत जाऊन पाहायचे. प्रवेश कधी मिळेल, हे लवकर समजत नसल्याने तोपर्यंत पालकांचा जीव टांगणीला लागतो. त्यामुळे हव्या असलेल्या शाळेत पाल्याला प्रवेश मिळत नसेल, दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेतला जातो. नंतर देणगी किंवा वशिला लावून हव्या त्या शाळेत प्रवेश मिळाल्यावर आधीचा प्रवेश रद्द होतो. यात पालकांना त्रास होतो व संस्थाचालक पैसेही उकळतात. त्यामुळे जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांसाठी जानेवारीपासून ठरावीक काळात प्रवेशप्रक्रिया राबविली जावी, त्यात टप्पे कसे असावेत, लॉटरी पद्धत राबवावी, हे सरकारला निश्चित करून देता आले असते. संस्थाचालकांना प्रवेशाची मुभा दिली असली तरी ते पारदर्शी होण्यासाठी नियम तयार करण्याचा शासनाचा हक्कही सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अबाधित ठेवला आहे. किंबहुना तशी शासनाची जबाबदारी असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.तरीही सरकारने वेळापत्रक ठरविण्याच्या मुद्दय़ावरून माघार घेतली आहे. नर्सरी प्रवेशासाठीही कायदा करण्यात येईल, असे गेली अनेक वर्षे सांगितले जात आहे. शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांची एक समितीही नेमण्यात आली होती. पण त्याबाबत पुढे काहीच झालेली नाही. ज्या शाळांमध्ये पहिलीचे वर्ग आहेत, तेथील नर्सरी किंवा केजीच्या प्रवेशांमध्ये २५ टक्के जागा दुर्बल घटकांसाठी राखून ठेवण्याचे अधिकार शिक्षण हक्क कायद्याने सरकारला दिले आहेत, तर अन्य जागांसाठी पारदर्शी पद्धत राबविण्यासाठी नियम बनविण्याचेही दिले आहेत. त्यात कायदेशीर अडचण नाही, असे काही कायदेतज्ज्ञांना वाटते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागांवर प्रवेश दिल्यावर पहिलीपासून त्याचे शुल्क देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे. पण ज्या शाळांमध्ये नर्सरी किंवा केजीपासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो, तेथे पहिल्या वर्गापासून दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांला प्रवेश देण्याचा आग्रह सरकारने धरला आहे. पण खर्च मात्र संस्थेला दिला जाणार नाही. सर्व समाजघटकातील विद्यार्थ्यांचे सामाजिक अभिसरण साधायचे असेल, तर ते केजीपासूनच करावे लागेल. पण शुल्काचा मुद्दा अडचणीचा असल्याने हा वाद मिटणार नाही व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थांची दारे उघडणे त्रासाचे ठरणार आहे. त्यामुळे नर्सरीपासून पहिलीपर्यंतच्या पूर्वप्राथमिक वर्ग आणि संस्थांसाठी प्रवेश व शुल्क यासंदर्भात सरकारने सर्वसमावेशक कायदा करण्यासाठी लवकरात लवकर पावले उचलण्याची गरज आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात त्याबाबत आश्वासने दिली गेली, तरी त्याबाबत ठोस काहीच झालेले नाही. प्रत्येक खासगी शाळेने मनाला वाटेल तेव्हा प्रवेशप्रक्रिया राबविली, तर त्यात गैरप्रकार होत आहेत का, यावर सरकार लक्ष कसे ठेवणार? ठरावीक काळात प्रवेश झाले की, शिक्षण निरीक्षकांना तपासणी करण्याच्या सूचना देता येऊ शकतात किंवा शिक्षक-पालक संघाच्या उपस्थितीत लॉटरी काढण्याची पारदर्शी प्रक्रियाही राबविली जाऊ शकते. मात्र संस्थाचालकांना वठणीवर आणण्यासाठी खंबीर इच्छाशक्तीची गरज आहे. त्यांना दुखविण्याची सरकारची सध्या तरी तयारी नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांना सध्या कोणीही वाली नाही. त्यांना पुन्हा न्यायालयात जाण्याचाच मार्ग अनुसरावा लागणार आहे.
