डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित के. व्ही. पेंढरकर महाविद्यालयातील गैरप्रकारांची दखल घेऊन महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करावी अशी मागणी राजश्री शाहू महाराज शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली असून या तक्रारींची दखल घेत मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ नरेश चंद्र यांनी संस्थेचे अध्यक्ष प्रभाकर देसाई यांना विद्यापीठात बोलविले आहे. राज्यपालांकडे दिलेल्या निवेदनाच्या प्रती संघटनेने मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर, प्र-कुलगुरू डॉ. नरेश चंद्र यांनाही पाठविल्या होत्या. यासंदर्भात प्र-कुलगुरू डॉ. नरेश चंद्र यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले, ‘पेंढरकर महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आपल्याला प्राप्त झाल्या आहेत. अनेक गंभीर विषय कर्मचाऱ्यांनी तक्रारीत उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे या संस्थेचे अध्यक्ष, प्राचार्य, संघटनेचे व कर्मचारी प्रतिनिधी यांना आपण चर्चेसाठी बोलविणार आहोत. सामोपचाराने हा विषय सोडविण्याचा विद्यापीठ प्रयत्न करेल’. प्रभाकर देसाई यांनी डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून पेंढरकर महाविद्यालयात सुरू असलेल्या मनमानी, दडपशाही, कर्मचाऱ्यांबरोबर देसाई यांचे असलेले वर्तन, महिला कर्मचाऱ्यांबरोबरचे एकेरी बोलणे, अनेक वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी चारित्र्यहनन, अश्लीलतेचे ठेवण्यात येत असलेले आरोप. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची बिघडलेली मानसिकता अशा अनेक तक्रारींचा पाढा संघटनेच्या निवेदनात वाचण्यात आला आहे. या निवेदनाची एक प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.प्रभाकर देसाई कर्मचाऱ्यांमध्ये स्वत:ची दहशत निर्माण करीत आहेत, एमआयडीसीने संस्थेला महाविद्यालयासाठी जागा दिली असताना महाविद्यालयाची ऑडिटोरियम आणि जिमखाना ही वास्तू तोडून त्या जागेवर ‘प्रभाकर देसाई इंटरनॅशनल स्कूल’ची इमारत उभारणीचे काम सुरू आहे. महाविद्यालयात उच्च शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी महाविद्यालयाच्या आवारात पुन्हा नवीन शाळा नियम धाब्यावर बसवून उभारण्यात येत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. प्रयोगशाळेतील २४ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. विनाअनुदानित विभागात कर्मचारी नेमताना पात्रता विचारात घेतली जात नाही, असाअनागोंदी कारभार महाविद्यालयात सुरू असल्याने या महाविद्यालयाचे अनुदान बंद करून तातडीने मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी संघटनेने निवेदनात केली आहे. दरम्यान, शाळेची वास्तू अधिकृत असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. तसेच, महाविद्यालयात शिस्त लागण्यासाठी अनेक महत्वाची पावले उचलली आहेत, असा दावा संस्थेने यापूर्वीच केला आहे.
