मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
- सांगली महापालिकेच्या ७८ जागांसाठी ८६१ उमेदवारी अर्ज
- कोयना धरण ४० टक्क्यांवर भरले; कराड, पाटणला रिपरिप कायम
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
- विद्यापीठ परीक्षांच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह
- चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील सामन्यांवर सट्टा लावणाऱ्या ३ बुकींना अटक
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
- ओबीसी समाज धर्मातराच्या वाटेवर
- श्रीनिवासन आगे बढो..
- ययाति आणि देवयानी
- 'फादर्स डे' विशेष : एक अटळ हळवा प्रवास
- 'नमो'नियाची बाधा
मोस्ट रीड
शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी आर्थिकदृष्टय़ा वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षणांतर्गत राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांवरील प्रवेशासाठी संचालनालयाने वेळापत्रक काढले त्याच्या अंमलबजावणीची तयारीही सुरू केली. मात्र, त्याबाबत अध्यादेश जारी करण्यासाठी शासनाला अजून मुहूर्त मिळाला नसल्यामुळे अनेक संस्थाचालकांचे फावले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार शासनाने या वर्षी केला आहे. त्यानुसार अगदी घाईघाईत, अनेक वादविवादांना तोंड देत शिक्षण संचालनालयाने २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक लागू केले. १ जानेवारीपासून त्या वेळापत्रकाची अंमलबाजावणी सुरूही झाली. प्रवेश अर्जाचे वाटप झाले, वेळापत्रकानुसार अर्जाची छाननी करण्याचे कामही अंतिम टप्प्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. १६ तारखेपासून प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार अर्धी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली, मात्र तरीही अजून या वेळापत्रकाबाबत अध्यादेश काढण्यासाठी शासनाला मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे २५ टक्के आरक्षणानुसार प्रत्यक्ष प्रवेश देण्याची वेळ आल्यावर हे वेळापत्रक लागू नसल्याची भूमिका राज्यभरातील काही शाळांकडून घेतली जात आहे, तर काही ठिकाणी वेळापत्रक बदलले असल्याचीही चर्चा आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण सहसंचालक गोविंद नांदेडे यांनी सांगितले, ''वेळापत्रकात बदल झालेला नाही. त्याबाबतचा अध्यादेश फक्त निघायचा आहे. ही तांत्रिक बाब आहे. मात्र, राज्यभरात नियोजित वेळापत्रकानुसारच प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे.''
शासनाच्या या लेटलतिफ कारभारामुळे शिक्षण संस्थांचे मात्र चांगलेच फावले आहे. त्यामुळे पालकांचा मात्र गोंधळ उडाला आहे. मुळातच कायदेशीर बाबी, त्यातल्या तांत्रिक गोष्टी याबाबत जागरूक नसणाऱ्या पालकांना शाळांच्या मुजोरीला तोंड द्यावे लागत आहे.
- प्रतिक्रिया
- प्रतिक्रिया येथे नोंदवा
