प्रत्येक जिल्ह्य़ात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी विधिमंडळात मंगळवारी केली असली तरी अडीच वर्षांपूर्वी जाहीर केलेली चार वैद्यकीय महाविद्यालयेही पुढील दोन-तीन वर्षे सुरू होणे अशक्य असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. मुंबईसह चार वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा व निधीच उपलब्ध नसल्याने प्रत्येक जिल्ह्य़ात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे तर स्वप्नच राहणार असल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले.डॉ. गावित यांनी अशोक चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात चार वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा केली होती. सुनील तटकरे यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातही या महाविद्यालयांचा उल्लेख होता. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील राजकारणात ही महाविद्यालये कुठे असावीत, याचा वाद रंगला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर चंद्रपूरऐवजी सातारा जिल्ह्य़ात महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय झाला. मुंबई, नंदुरबार, अलिबाग व सातारा जिल्ह्य़ात ही महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. भारतीय वैद्यक परिषदेकडे (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आला. पण महाविद्यालयांसाठी जागा, इमारत व अन्य पायाभूत सुविधाच नसल्याने अनेक आक्षेप परिषदेकडून घेण्यात आले. या त्रुटी दूर करण्यात राज्य शासनाला यश आलेले नाही. महाविद्यालयांसाठी तात्पुरत्या जागांची व्यवस्था करून नंतर स्वतंत्र इमारत बांधली जाणार आहे. मुंबईत जीटी रुग्णालयाच्या जागेत मोकळ्या इमारतीत महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. पण मंत्रालयास आग लागल्यामुळे या जागेत शासकीय कार्यालयांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. मंत्रालयाच्या सर्व मजल्यांची दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम होण्यास आणि सर्व कार्यालये पुन्हा तेथे जाण्यासाठी एक-दीड वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत जीटी रुग्णालयाच्या जागेतील इमारतीमध्ये शासकीय कार्यालये राहणार आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागाच उपलब्ध नाही. अन्य जिल्ह्य़ांमध्येही इमारत व पायाभूत सुविधांचा तसेच निधीचाही प्रश्न आहे. महाविद्यालयाची इमारत, प्रयोगशाळा, प्राध्यापक व अन्य कर्मचारीवर्ग आदी पायाभूत सुविधांसाठी प्रत्येक महाविद्यालयामागे किमान २५० ते ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. एवढा निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. पायाभूत सुविधांची तयारी करण्यात दीड-दोन वर्षे लागतील. तोपर्यंत २०१४ मध्ये निवडणुका होतील. त्यामुळे नवीन सरकारलाच पुढील निर्णय घ्यावा लागणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीचा संकल्प राज्य सरकारने केला असली तरी अजून चार महाविद्यालयेही अडीच वर्षांत सुरू झाली नसताना ही घोषणा पोकळच ठरणार आहे. काय आहेत अडचणी ?मुंबई, नंदुरबार, अलिबाग व सातारा जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी भारतीय वैद्यक परिषदेकडे (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आला. पण महाविद्यालयांसाठी जागा, इमारत व अन्य पायाभूत सुविधाच नसल्याने अनेक आक्षेप परिषदेकडून घेण्यात आले. या त्रुटी दूर करण्यात राज्य शासनाला यश आलेले नाही.महाविद्यालयांसाठी तात्पुरत्या जागांची व्यवस्था करून नंतर स्वतंत्र इमारत बांधली जाणार आहे.अन्य जिल्ह्य़ांमध्येही इमारत व पायाभूत सुविधांचा तसेच निधीचाही प्रश्न आहे. महाविद्यालयाची इमारत, प्रयोगशाळा, प्राध्यापक व अन्य कर्मचारीवर्ग आदी पायाभूत सुविधांसाठी प्रत्येक महाविद्यालयामागे किमान २५० ते ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. एवढा निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. पायाभूत सुविधांची तयारी करण्यात दीड-दोन वर्षे लागतील. तोपर्यंत २०१४ मध्ये निवडणुका होतील. त्यामुळे नवीन सरकारलाच पुढील निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
