वर्षांनुवर्षे मूलभूत सुविधा न देताही विद्यार्थ्यांकडून वारेमाप शुल्क उकळणाऱ्या शिक्षणसम्राटांच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना चाप लावण्यासाठी ‘प्रवेश व शिक्षण शुल्क विनियमन २०१५’ या कायद्यात शिक्षण शुल्क समितीकडे केवळ विद्यार्थी व पालकांनाच तक्रार करता येईल, अशी तरतूद केल्यामुळे हा कायदा शिक्षणसम्राटांच्या भल्यासाठी केला आहे का, असा सवाल भाजपच्याच आमदारांनी केला आहे. या कायद्यात बदल करण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी थेट मुख्यमंत्र्याना पत्र पाठवून केली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या शिक्षण शुल्क समितीविषयी विद्यार्थी संघटनांच्या मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी होत्या. ज्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये ‘एआयसीटीई’ व ‘डीटीई’च्या निकषांचे पालन होत नाही, अशा महाविद्यालयांनाही वेळोवेळी फी वाढ देण्यात येत होती, असे आढळून आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या विभागाने ‘शिक्षण शुल्क समिती कायदा-२०१५’ तयार केला. हा कायदा तयार करताना ‘व्हीजेटीआय’मधील निवृत्त प्राध्यापक सुरेश नाखरे यांची मदत घेण्यात आली. तथापि प्रत्यक्ष विधिमंडळात सादर झालेल्या कायद्यात प्रवेश व शिक्षण शुल्क समितीकडे केवळ विद्यार्थी व पालक हेच तक्रार करू शकतील, असे नमूद करण्यात आले. नाखरे यांनी विद्यार्थी संघटना, तज्ज्ञ तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यांनाही तक्रार करता आली पाहिजे, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. याबाबत गेली अनेक वर्षे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील गैरप्रकार व घोटाळ्याविरोधात लढणाऱ्या ‘सिटिझन फोरम’ संस्थेने तसेच अन्य विद्यार्थी संघटनेने रस्त्यावर येऊन लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर संस्थेच्या विरोधात विद्यार्थी व पालक तक्रार करण्याची हिंमत कशी दाखवणार, असा सवाल करीत आमदार संजय केळकर यांनी तक्रार करण्याचा अधिकार सर्वाना द्यावा तसेच शिक्षण शुल्क समितीला खोटी माहिती देणाऱ्या महाविद्यालयांची फी निम्म्याने कमी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी तरतुदी वगळल्या.. तक्रार नोंदणी व निवारणासाठी स्वतंत्र कक्षची व्यवस्था, वेबसाइटवर तक्रार व कारवाईची सर्व माहिती उपलब्ध करून देणे, विधेयकाचा मसुदा जनतेला उपलब्ध करून देणे तसेच चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या महाविद्यालयांची फी निम्म्याने कमी करण्याची तरतूद असली पाहिजे, अशा स्पष्ट शिफारशी प्राध्यापक नाखरे यांनी केल्या होत्या, तथापि प्रत्यक्षात विधिमंडळात कायद्याचे प्रारूप सादर करताना केवळ विद्यार्थी व पालक तक्रार करू शकतील आणि फी निम्म्याने कमी करण्याची तरतूद मंत्रालयातील बाबू लोकांनी वगळली.
