शासनाने जाहीर केलेल्या शिक्षक मान्यतेच्या नव्या निकषांमुळे पहिली ते दहावीच्या शाळांमध्ये शिकवणारे साधारण १ लाख शिक्षक अतिरिक्त होतील. त्याचप्रमाणे शाळांना प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक देता येणार नाही असा अंदाज शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांकडून वर्तवण्यात येत आहे. नवे निकष हे शिक्षणशास्त्राला धरून नसल्याची टीका संघटनांकडून करण्यात येत आहे.शिक्षक मान्यतेच्या शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील मिळून जवळपास १ लाख शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता संघटनांकडून वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील ३५ टक्के अनुदानित शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता आहे. पहिली ते पाचवीपर्यंतचे १९ हजार, सहावी ते आठवीचे ५५ हजार आणि माध्यमिक शाळेतील २५ ते ३० हजार शिक्षक अतिरिक्त होतील. नव्या निर्णयामुळे एखाद्या शाळेत एका वर्गात अगदी ८० मुले असतील, तरीही वाढीव तुकडय़ा मिळणार नाहीत. शिक्षकासाठी स्वतंत्र वर्गखोली नाही म्हणून विषयनिहाय शिक्षकही मिळू शकणार नाहीत. माध्यमिक शाळांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसेल. नववी आणि दहावीसाठी प्रत्येक वर्गात ४४ विद्यार्थी असले, तरीही शाळेला मुख्याध्यापकाचे स्वतंत्र पद मंजूर होणार नाही. संस्थांनी पदोन्नतीने मुख्याध्यापकांचे पद भरण्याचा पर्याय असल्यामुळे ज्या शाळांमध्ये शिक्षक जास्त होतील, त्या शाळांतील वरिष्ठ शिक्षकाला मुख्याध्यापकपदाची संधी मिळूच शकणार नाही. मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र शिक्षक मिळू शकणार नाही. एखादा शिक्षक रजेवर गेला, तर त्या वर्गावर कुणाला पाठवायचे असा प्रश्न पडणार आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी दिला आहे. याबाबत शिक्षण हक्क कृती समितीची सोमवारी बैठक घेण्यात येईल असे संपर्क सचिव उदय नरे यांनी सांगितले आहे. शिक्षक मान्यतेचा नवा निर्णय राज्यातील अनुदानित शाळांची वाताहत करणारा आहे. विद्यार्थ्यांना पुरेसे शिक्षक मिळण्याचा अधिकारच या निर्णयाने नाकारण्यात आला आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. - कपिल पाटील, शिक्षक आमदार (अध्यक्ष, लोकभारती) छोटय़ा शाळांमधील मुख्याध्यापकपद रद्द होणार असल्यामुळे या शाळांतील शिक्षकांवरील प्रशासकीय कामाचा भार वाढणार आहे. राज्याच्या भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.- महादेव सुळे, प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेल
