मराठी भाषा शासनाच्या दारात कटोरी घेऊन उभी असल्याचा जो उल्लेख कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांनी ‘स्वातंत्र्यदेवतेची विनवणी’ या फटक्यात केला, त्याची शब्दश: प्रचिती शासकीय स्तरावर वारंवार येत आहे. खुद्द शासनाने तीन वर्षांपूर्वी मराठीची वर्णमाला, अक्षरमाला व अंकमाला प्रमाणित करण्याविषयी घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत चाललेल्या अक्षम्य दिरंगाईवरून पुन्हा एकदा हे स्पष्ट होत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, शालेय स्तरावरील ‘बालभारती’च्या पुस्तकात त्या नियमांचा अंतर्भाव करण्याकडे महाराष्ट्र राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने दुर्लक्ष केले असताना इतर शासकीय विभागांनीही त्या नियमांचे पालन करण्याची मानसिकता दाखवलेली नाही. परिणामी, देवनागरी लिपी व वर्णमालेतील त्रुटी तसेच लेखन व मुद्रण लिपी, वर्णमाला आदी मूलभूत बाबींत व्यावहारिक पातळीवरील गोंधळ कायम असून शासनाची मराठी भाषा विकासाची ‘आस्था’ यानिमित्ताने पुढे आली आहे.आधी स्वीकारलेली वर्णमाला व जोडाक्षर पद्धती ही मराठी देवनागरी लिपीच्या परंपरेशी व संकेतांशी सुसंगत नसल्याने मराठी शुद्धलेखनात गोंधळ निर्माण झाला. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ६ नोव्हेंबर २००९ रोजी मराठी भाषेची लिपी, वर्णमाला, वर्णक्रम यांचे प्रथमच प्रमाणीकरण करत लिपी व वर्णमाला अद्ययावत केली. हे नियम पाठय़पुस्तके वा शासकीय व्यवहारात अद्याप स्वीकारण्यात आलेले नाहीत. वास्तविक, मराठीच्या लेखनात एकरूपता आणण्यासोबत तिचा संगणकावर वापर वाढविण्यासाठी प्रमाणीकृत मराठी आज्ञावली निर्मितीस उपयोग होईल, अशी अपेक्षा होती. ज्या-ज्या ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर होतो अथवा भविष्यात केला जाणार आहे, अशा सर्व ठिकाणी हस्तलेखन, टंकलेखन, मुद्रण व संगणक यांसाठी उपरोक्त नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची सूचना शासनाने केली होती. तथापि, तीन वर्षे उलटूनही मराठी भाषेच्या लेखनात एकरूपता आणण्यास उपयुक्त ठरणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे विदारक चित्र आहे. शासनाच्या सर्वच विभागांची संकेतस्थळे पाहिल्यावर ही बाब लक्षात येते. प्रत्येक विभाग आपल्या सोयीने मराठी भाषेचा हवा तसा वापर करताना दिसतो. या निर्णयानंतर शासनाने जे कोश प्रसिद्ध केले, त्यांचेही लेखन या नियमांच्या आधारे झाले नसल्याचा आक्षेप या विषयातील तज्ज्ञांनी नोंदविला आहे.मराठी भाषेचा पाया ज्या शालेय शिक्षणात रचला जातो, त्या बालभारतीच्या पुस्तकात या नियमांचा अद्याप अंतर्भाव झालेला नाही. शाळेच्या प्राथमिक स्तरावर प्रथम अक्षरमाला व या स्तरानंतर पुढील इयत्तेत विद्यार्थ्यांना वर्णमाला शिकवावी, असे शासनाने स्पष्टपणे नमूद केले असताना ही बाब अधांतरी राहिली. महाराष्ट्र राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाचे संचालक ए. डी. गायकवाड यांनी या संदर्भात या नियमांचा बालभारतीच्या पुस्तकात अंतर्भाव करण्याविषयी नियामक मंडळाच्या बैठकीत दोन ते तीन वेळा चर्चा झाल्याचे सांगितले. शालेय शिक्षणात अचानक त्यांचा अंतर्भाव केल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. याबाबत नियामक मंडळ निर्णय घेईल, असे त्यांनी नमूद केले. या नियमांचा अंतर्भाव न झाल्यामुळे आजही अनेक शाळांमध्ये ‘अं’ व ‘अ:’ हे स्वर असल्याचे चुकीचे शिक्षण जाते, याकडे भाषातज्ज्ञ अरुण फडके यांनी लक्ष वेधले. शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना या नियमांचे योग्य शिक्षण दिले जाते. भाषेतील मूलभूत गोष्टींचे शिक्षण सर्वाना योग्य का दिले जात नाही, असा प्रश्न करत त्याचा मराठी भाषेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासन निर्णयात ऱ्हस्व ‘रु’ आणि दीर्घ ‘रू’, ‘ङ्’ आणि ‘ञ्’ ही व्यंजने, तक्त्यांमधील अंक, जोडाक्षरे, स्वर व स्वरचिन्हे यांविषयी अधिक तपशीलवार व शास्त्रीय माहितीची गरज होती, असेही फडके यांनी म्हटले आहे. शासनाने शास्त्रीयदृष्टय़ा भाषा विज्ञानाच्या दृष्टीने नियम केले. पण ते पुस्तकांत दिसत नसल्याने त्याचा मूळ उद्देश साध्य होत नाही, अशी खंत नाशिकच्या एच. पी. टी. महाविद्यालयातील मराठीच्या प्राध्यापिका डॉ. वृंदा भार्गवे यांनी व्यक्त केली. भाषा विज्ञान या क्षेत्रातील अभ्यासक डॉ. जयश्री पाटणकर यांनी अशा दिरंगाईमुळे भाषेची प्रगती थंडावत असल्याचे मत मांडले.शासकीय निर्णयातील माहितीशासनाने स्वीकारलेल्या वर्णमालेत सद्य:स्थितीत एकूण १४ स्वर आहेत. आधीच्या १२ स्वरांच्या वर्णमालेत ‘अ‍ॅ’ आणि ‘ऑ’ या दोन स्वरांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. ३४ व्यंजने आणि ‘क्ष’ आणि ‘ज्ञ’ ही विशेष संयुक्त व्यंजने अशा एकूण ३६ व्यंजनांचा समावेश आहे. मराठी लेखन, मुद्रण व संगणकीय क्षेत्रासाठी स्वरचिन्हांचा वापर कसा करावा, याची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. संगणकावर वर्णक्रम पाहण्याची पद्धती, देवनागरी अंक आणि त्यांचे प्रमाणित अक्षरी लेखन, जोडाक्षर लेखन, विरामचिन्हे व इतर चिन्हांचा वापर, सर्वसाधारण व शालेय स्तरासाठी स्वर व स्वरचिन्हांची स्वतंत्रपणे दिलेली माहिती हे या निर्णयातील महत्त्वपूर्ण घटक आहेत.
