27 May 2016

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशांबाबत ‘नियंत्रण समिती’चा वेळकाढूपणा

मनमानी आणि नियमबाह्य प्रवेश करणाऱ्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांविरोधातील तक्रारींवर लवकरात लवकर निर्णय घ्यायचे सोडून

प्रतिनिधी, मुंबई | November 27, 2012 11:19 AM

मनमानी आणि नियमबाह्य प्रवेश करणाऱ्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांविरोधातील तक्रारींवर लवकरात लवकर निर्णय घ्यायचे सोडून ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले आहे. पुढील बैठक ३० नोव्हेंबपर्यंत पुढे ढकलून नेमके साधायचे हे समितीने दाखवून दिले आहे.
समितीची शेवटची बैठक ८ नोव्हेंबरला झाली होती. त्या आधीच्या २ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीत दोषी संस्थांचे प्रवेश रद्द करून त्या जागी गुणवत्तेनुसार प्रवेश करण्याचा इशारा समितीने संस्थाचालकांना दिला होता. मात्र, ८ नोव्हेंबरच्या बैठकीत घूमजाव करून ‘ते’ प्रवेश रद्द केल्याने तुम्हाला काय फायदा होणार? कारण प्रवेशाची ३० सप्टेंबर ही शेवटची मुदत उलटून गेल्याने आता नवीन प्रवेश करणे शक्य नाही,’ अशी भूमिका घेऊन समितीने न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या पालकांना व विद्यार्थ्यांची साफ निराशा केली.
आताही झटपट निर्णय घ्यायचे सोडून वेळकाढूपणा काढण्याचे समितीचे धोरण आहे. सरकारने दिलेल्या अधिकारांनुसार आणि पैशावर समितीचा कारभार सुरू आहे. पण, विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांची तड समिती लावत नसेल तर तिचा उपयोग काय, असा सवाल पालकांकडून होत आहे. आश्चर्य म्हणजे सरकारच्या नाकाखाली समितीची ही मनमानी सुरू असून तिच्या कामकाजावर कोणाचाच अंकुश नाही, अशी परिस्थिती आहे.
बेकायदा नर्सिग संस्थांबाबत त्या त्या बंद करा आणि अशा संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना घरी पाठवा, अशी कठोर भूमिका घेणारे समितीचे सदस्य आणि वैद्यकीय शिक्षण सचिव इक्बालसिंग चहल हे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत इतकी नरमाईची भूमिका का घेत आहेत, हे देखील विचारात घेण्यासारखे आहेत. मागील बैठकीत खुद्द चहल यांनीच आता या संस्थांचे प्रवेश रद्द करून काय मिळणार असा सवाल पालकांना केला होता. अपारदर्शकपणे प्रवेश करणाऱ्या खासगी संस्थांना चाप लावण्यासाठी समितीची निर्मिती करण्यात आली आहे. हे मुलभूत कामच समिती टाळत असेल ती बरखास्त करा, अशी मागणी ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या पालक संघटनेचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी केला. वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे मंत्री विजयकुमार गावित हे देखील या प्रकरणाशी आपला काही संबंध नसल्यासारखे वागत आहेत. अशा परिस्थितीत मुलांनी जायचे कुठे, असा सवाल जैन यांनी केला. तर ४०-४५ हजार रूपयांचे शुल्क असलेल्या बेकायदा नर्सिग संस्थांमधील मुले घरी पाठविण्यात यावी, अशी भूमिका घेणाऱ्या चहल यांनी आपला हा बाणेदारपणा कोटय़वधी रूपयांचे व्यवहार घेऊन गुणवत्ता डावलून प्रवेश देणाऱ्या खासगी संस्थाचालक आणि बेकायदा प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात दाखविला तर या मनमानी संस्थांना चाप तरी बसेल, अशी प्रतिक्रिया एका पालकाने व्यक्त केली. वैद्यकीय संस्थाचालक राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत प्रभावी असल्यानेच राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण खाते त्यांच्यापुढे नांगी टाकत आहेत, असा आरोप पुण्यातील एका पालकाने केला.   

First Published on November 27, 2012 11:19 am

Web Title: control committee time passes for private medical college admission