शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षकेतर मंडळींना सहावा वेतन आयोग दिला असून हजारो रुपये वेतन पदरी पडत असताना आधी त्यापोटी आपण काम किती करतो किंवा आऊटपुट किती देतो, याचा विचार या मंडळींनी करायला हवा. चांगले वेतन किंवा अन्य आर्थिक फायदे त्यांना मिळायला हवेत, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यासाठी चर्चेचा किंवा न्यायालयाचा मार्ग त्यांनी अवलंबिला पाहिजे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासही विरोध नसून त्यांनी आपल्या मागण्या व भूमिका सर्वाना पटवून दिल्यास विद्यार्थी व पालकांचीही सहानुभूती मिळेल.नेमेची येतो..उक्तीप्रमाणे फेब्रुवारी-मार्च महिना उजाडला की परीक्षांचे वारे वाहण्यास सुरुवात होते आणि शिक्षक, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बहिष्काराचे इशारे सुरू होतात. परीक्षांचे काम नाकारण्याचे आंदोलन केले जाते. दरवर्षी काहीतरी आर्थिक मागण्या असतातच. चर्चेच्या फेऱ्या होतात आणि बरेचदा ते गुऱ्ऱ्हाळ निष्प्रभ ठरते. आंदोलनाचा फटका बिचाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसतो आणि पालकांना मनस्ताप होतो. पुन्हा काहीतरी आश्वासनावर आंदोलन गुंडाळले जाते. पुढील वर्षी पुन्हा तेच.. हे चक्र अव्याहतपणे सुरूच राहणार का? यंदाही बारावीच्या परीक्षांच्या कामांवर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी तर राज्यभरातील विद्यापीठांच्या कामांवर महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने (एम फुक्टो) बहिष्कार टाकला आहे. गेले काही दिवस इशारे आणि शासकीय पातळ्यांवर चर्चा होऊनही तोडगा न निघाल्याने विद्यार्थी भरडले जात आहेत. शिक्षकांच्या सहकार्याने बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा मार्गी लागल्या, तरी अनेक महाविद्यालयांमध्ये त्या पुढे ढकलाव्या लागल्या आणि त्यांचे वेळापत्रक बिघडले. या साऱ्या गोष्टींचा त्रास विद्यार्थ्यांना होत असून त्यांचा कोणताही दोष नसताना परीक्षेच्या काळात तणावाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या निकालावर साहजिकच होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने संपावर बंदी घातली असतानाही त्याला न जुमानता संघटनेच्या जोरावर शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यार्थ्यांना वेठीला धरतात आणि शासन हतबल होऊन कणा नसल्याप्रमाणे थंडपणे सारे पहात रहाते. हे उद्वेगजनक असून सरकारने कणखर होऊन काहीतरी करावे आणि दरवर्षीची परीक्षांवरील टांगती तलवार दूर करावी, अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थी व पालकवर्गातून व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने स्वतही संपबंदीचा कायदा केला आहे. वाहतूक, अग्निशमन, दूध, याप्रमाणेच शिक्षक-प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाही अत्यावश्यक सेवा म्हणूनच गणल्या गेल्या पाहिजेत. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला संपाचा अधिकार नाही. परीक्षांवर बहिष्कार किंवा काम नाकारणे, हे संप करणेच आहे. त्यामुळे ते केल्यास संपकऱ्यांचे निलंबन, बडतर्फी यासारखी कठोर कारवाई करण्यासाठीही सरकारने पावले टाकली पाहिजेत. शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन करीत असल्याने शिक्षकांच्या मदतीने बारावी प्रात्यक्षिक परीक्षा उरकताना महाविद्यालयांमध्ये पोलिस संरक्षण पुरवावे लागत आहे. परीक्षेत अडथळे आणणाऱ्यांनी तुरूंगात डांबण्याची वेळ सरकारवर आणता कामा नये. नेभळट भूमिका घेऊन संघटनांच्या मनमानीपुढे झुकण्यापेक्षा कायमस्वरूपी मार्ग काढून संघटनांना जरब बसविण्याची वेळ आज आली आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि प्राध्यापकांवर परीक्षा घेण्याची मोठी जबाबदारी आहे. ते काम आपले नाही, ते टाळले तर तो कायद्याच्या व्याख्येत संप होत नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. सरकारने या संघटनांना न्यायालयात खेचून आणि कायदेशीर कारवाई करून संप मोडून काढला पाहिजे.शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षकेतर मंडळींना सहावा वेतन आयोग दिला असून हजारो रुपये वेतन पदरी पडत असताना आधी त्यापोटी आपण काम किती करतो किंवा आऊटपुट किती देतो, याचा विचार या मंडळींनी करायला हवा. चांगले वेतन किंवा अन्य आर्थिक फायदे त्यांना मिळायला हवेत, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यासाठी चर्चेचा किंवा न्यायालयाचा मार्ग त्यांनी अवलंबिला पाहिजे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासही विरोध नसून त्यांनी आपल्या मागण्या व भूमिका सर्वाना पटवून दिल्यास विद्यार्थी व पालकांचीही सहानुभूती मिळेल. सरकारनेही वर्षांनुवर्षे आर्थिक प्रश्न प्रलंबित ठेवून वारंवार परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचे हत्यार उपसण्याची वेळ संघटनांवर आणू नये. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून कोणते लाभ देता येतील, याबाबत संघटनांपुढे भूमिका ठेवून ठोस निर्णय दिला पाहिजे. त्यांना झुलवत ठेवणे योग्य नाही. सध्याची देशभरातली व जगभरातली आíथक अस्थिरता पाहता आपण केवळ सरकारी कर्मचारी आहोत आणि वेतन आयोगाचे सर्व लाभ घेणे हक्काचेच आहे, अशी भूमिका योग्य नाही. कुठेतरी तडजोड स्वीकारण्याची तयारी संघटनांनीही ठेवली पाहिजे. एखाद्या लहानशा खेडय़ातील शिक्षक किती व कोणत्या दर्जाचे काम करतो, किती वेळ विद्यार्थ्यांना देतो आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व खासगी इंग्रजी किंवा अन्य माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षक किती वेळ देतो, कोणत्या दर्जाचे काम करतो, याचाही विचार केला पाहिजे. ‘समान पद, समान वेतन’ हे सूत्र असले तरी त्या पदाची जबाबदारी कोण कशाप्रकारे पार पाडतो आणि त्याच्या कामाचा दर्जा काय आहे, याचा विचार करायला नको? संघटना किंवा शिक्षक आमदार जेव्हा केवळ शिक्षक, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी भांडतात, तेव्हा कामाचा किंवा शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी त्या कोणते प्रयत्न करतात? ती त्यांची जबाबदारी नाही? खासगी क्षेत्रात कर्मचाऱ्याची हुशारी किंवा दर्जा याचा विचार प्राधान्याने केला जातो. सरकारी क्षेत्रात तो फारसा होत नाही. जर चौथी-पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या अभ्यासक्रमातील किमान बाबीही येत नसतील, तर त्याला आपण जबाबदार आहोत, याचे भान शिक्षकांना कधी येणार? शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झाला असला तरी शिक्षकांप्रमाणे सर्व लाभ हवे आहेत, त्याचा आर्थिक भार पेलणे सरकारला शक्य नाही. सेट-नेट ग्रस्त प्राध्यापकांच्या आर्थिक मागण्यांबाबतही तेच आहे. त्यांचा विषयही दीर्घकाळ प्रलंबित असून ठोस निर्णय घेतला गेला पाहिजे. सरकारला जे शक्य आहे, ते प्राध्यापकांना जरूर दिले पाहिजे, पण जे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमात बसत नाही, त्यांची मंजुरी नाही, त्यासाठीचा आग्रह सोडून दिला पाहिजे. महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांसाठी किती वेळ द्यावा, किती काळ महाविद्यालयात हजर रहावे आणि विद्यार्थ्यांसाठी काम करावे, याचीही नियमावली आहे. आर्थिक लाभासाठी दक्ष असताना ही प्राध्यापक मंडळी आपल्या कर्तव्याला किती जागतात, याचे संघटनांनीही आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. आपल्या मागण्या न्याय्य असल्याचे त्यांना वाटते, पण विद्यार्थी, पालक व इतरांनाही ते वाटले पाहिजे, यासाठी आपली जबाबदारी पार पाडून मग हक्कांसाठी भांडले पाहिजे. पगार सरकारचा आणि शिकवणी खासगी क्लासमध्ये, हे चित्र अनेक ठिकाणी दिसते. सर्व शिक्षक किंवा प्राध्यापक नीट शिकवत नाहीत, असे नाही. पण चांगल्या शिक्षकांचे व प्राध्यापकांचे प्रमाण खूप कमी होत चालले आहे. महाविद्यालयात नीट न शिकविणारे प्राध्यापक खासगी क्लासेसमध्ये मन लावून का शिकवितात.? खासगी क्लासमध्ये शिकवण्यास मनाई असताना ती धुडकावून पुन्हा पगारासाठीही भांडायचे, हा दुटप्पीपणा करणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्याही मोठी आहे. संघटना त्यासाठी काय करणार? खासगी क्लासमध्ये शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांची यादी करून किती जणांवर कारवाई झाली.? सरकार आणि विद्यापीठ प्रशासनही याबाबत आपली जबाबदारी पार पाडत नाही. परीक्षांच्या कामावर आणि उत्तरपत्रिकांची तपासणी करण्याच्या कामावर बहिष्काराचे हत्यार उपसले जाते. गेल्यावर्षी दीर्घकाळ संप करूनही सरकारने त्यांचे या काळातील वेतन कापण्याचेही धैर्य दाखविले नाही. चर्चेचा मार्ग सोडून आंदोलन केले, तर सरकारने कारवाई करताना मागेपुढे पाहण्याची गरज नाही. विद्यापीठ स्तरावर आणि दहावी-बारावी मंडळ स्तरावर अन्य शिक्षक, निवृत्त शिक्षक-प्राध्यापक यांच्या मदतीने स्वतंत्र पर्यायी परीक्षा यंत्रणाही पुढील काळात उभारावी लागेल. तरच हे बहिष्काराचे सत्र मोडून काढता येईल. केंद्र किंवा राज्य सरकारचे उत्पन्न, एखाद्या सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली सारख्या लहान महापालिकेचे उत्पन्न, एखाद्या नगरपालिकेचे उत्पन्न यांत जमीनअस्मानाचा फरक आहे. पण त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र किंवा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान वेतन कसे परवडेल? हा विचार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत करण्यासही हरकत नाही. आर्थिक परिस्थिती अधिक बिकट होत गेली, तर राज्य पातळीवर स्वतंत्र वेतन आयोगाचा विचार करण्याचा पर्यायही पुढील काळात अवलंबिण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते. सध्याच्या मंदीच्या आर्थिक अडचणींमध्ये खासगी आस्थापनांमध्ये किती वेतन दिले जाते आणि कोणत्या दर्जाचे किती काम करावे लागते, याचे भान शासकीय, निमशासकीय आणि शिक्षक-शिक्षकेतर, प्राध्यापक मंडळींनीही ठेवले पाहिजे. वेतन आयोग व संघटनेच्या जोरावर त्यामानाने आर्थिक लाभ चांगले मिळत आहेत. आर्थिक लाभासाठी संघटनांनी आग्रह जरूर धरावा, मात्र कर्तव्यपालनासाठीची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे. सरकारनेही कठोर भूमिका घेतली नाही, प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी सरकारचे नाक दाबून आपल्या मागण्या मान्य करण्याचे पाऊल संघटना उचलतील.
