राज्यातील चौदा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे वैद्यकीय प्रशिक्षक नसताना आता प्रत्येक जिल्ह्य़ात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उघडण्याचा ‘उद्योग’ करणारा वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभागातील ‘तू तू मै मै’मुळे एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांना शासकीय बाँडमधून मुक्त करण्याची पाळी आली आहे. वर्षांनुवर्षे वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना एक वर्ष ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सेवा करणे बंधनकारक होते. यामागे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेचा अभ्यास होणे तसेच तेथील रुग्णांना चांगले डॉक्टर मिळणे ही शासनाची भूमिका होती. त्याचप्रमाणे प्रत्येक डॉक्टर घडविण्यामागे शासनाला येणारा लाखो रुपयांचा खर्चही गृहित धरण्यात आला होता. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्ष सक्तीने ग्रामीण भागात सेवा करावी लागत होती. यासाठी शासनाकडून जो बाँड घेण्यात येत होता त्यापोटी हमी रक्कम कमी असल्यामुळे वर्षांनुवर्षे शेकडो डॉक्टरांनी ग्रीमीण भागास सेवा करणे टाळले होते. हमीची रक्कमही ते भरत नव्हते. परिणामी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने डॉक्टरांकडून घेण्यात येणाऱ्या हमीच्या रकमेत वाढ केली. सुमारे दोन हजार विद्यार्थी दरवर्षी पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होत असतात. त्याच्या बाँडची रक्कम दहा लाख रुपये करण्यात आली होती. परिणामी हे डॉक्टर एक वर्षांसाठी आरोग्य विभागाकडे काम मागू लागले. मात्र आरोग्य विभाग हा काँग्रेसच्या वाटय़ाला तर वैद्यकीय शिक्षण राष्ट्रवादीकडे असून या दोन्ही खात्याच्या मंत्र्यांमधून विस्तवही जात नसल्यामुळे आरोग्य विभागाकडून या डॉक्टरांना जागाच उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विभागाच्या म्हणण्यानुसार आमच्याकडे जागा नसल्यामुळे आम्ही दरवर्षी उत्तीर्ण होणाऱ्या दोन हजार डॉक्टरांना सामावून घेऊच शकत नाही. या साऱ्यात हतबल झालेल्या वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाने आता वैद्यकीय पदवीधरांचे बाँड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
