महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे एक दिवसीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असून २ मार्चला हे शिबिर होणार आहे. मात्र, या इंग्रजी शिक्षणसंस्थांच्या या शिबिरातून नव्या वादांना सुरूवात होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांनी सध्या शासनावर चहूबाजूंनी हल्ले चढवले असून यामध्ये आता इंग्रजी शाळांचे संस्थाचालकही उतरले आहेत. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे एक दिवसीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिक्षणसंस्थाचालकांच्या पुढील आंदोलनाचा एल्गार त्यात असण्याची शक्यता आहे. येत्या काळातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांबाबतचे धोरण, असा या शिबिराचा विषय आहे. शासनाकडून शाळांना अव्यवहार्य र्निबध घालण्यात येत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याबाबतच्या भूमिकेमध्येही शासनाकडून इंग्रजी शाळांना हवे असे बदल घडत नाहीत.
या पाश्र्वभूमीवर इंग्रजी शाळांच्या या शिबिराचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे शिक्षणसंस्था महामंडळाने म्हटले आहे. शाळेच्या इमारतींना नगरपालिकेकडून करमाफी मिळावी, विजेच्या दरात सवलत मिळावी, २५ टक्के आरक्षणामध्ये प्रवेश दिलेल्या मुलांचे शुल्क वेळेवर मिळावे, अशा विषयांवर या शिबिरामध्ये चर्चा होणार आहे. उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे, सिबिएससीचे अध्यक्ष डॉ. विनीत जोशी यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य इंग्रजी स्कूल असोसिएशनने ४ मार्चपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.