26 May 2016

सर्व शिक्षा अभियानाचा निधी खर्ची घालण्याची लगीनघाई

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी खर्च होत नसल्याबद्दल राज्य सरकारने कान उपटल्यानंतर

संजय बापट, मुंबई | January 28, 2013 12:03 PM

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी खर्च होत नसल्याबद्दल राज्य सरकारने कान उपटल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने आता केवळ दोन महिन्यासाठी सीए फर्मची निविदा प्रक्रिया राबवून कोटय़वधी रूपयांचा निधी खर्ची घालण्याचा घाट घातला आहे. मात्र ही निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबविली जात असल्याचा आरोप करीत काहींनी थेट राज्यपालांकडे धाव घेल्याने राज्य शिक्षण परिषदेची ही निविदा प्रक्रिया पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली
आहे.
 सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठी  राज्यातील ८५०० प्राथमिक शाळांसाठी केंद्रांकडून वर्षांला सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रूपये मिळतात. मात्र या निधीचा विनियोग करण्यात राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद अपयशी ठरत आहे. परिणामी गेल्यावर्षी केंद्राचा केवळ ५० टक्केच निधी मिळू शकला होता. केंद्राकडून मिळणारा निधी खर्च होत नसल्याबद्दल गेल्या वर्षी मुख्य सचिवांनी राज्य शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प संचालकाना चांगलेच फैलावर घेतले होते.
 या वर्षीही तशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या शिक्षक परिषदेने सन २०१२-१३ वर्षांसाठी शाळा स्तरावरील हिशेब लिहिण्यासाठी चार्डर्ड अकाऊंट (सीए फर्म) नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया आर्थिक वर्ष संपण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना मंजूर करण्याची घाई सुरू केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक या प्रमाणे ३५ जिल्ह्यांसाठी चार्टर्ड अकाऊंटंट फर्म(सीए) नियुक्त करण्याबाबत शिक्षण परिषदेने मे मध्ये निविदा काढल्या. त्यात प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत २१ सप्टेंबर आणि निविदांची ग्राह्यता ९० दिवस नमुद करण्यात आले होते. मात्र या निविदा १९ जानेवारी २०१३ रोजी म्हणजेच दाखल झाल्यापासून ११९ दिवसांनी उघडण्यात आल्या असून काही जिल्ह्यांसाठी निविदाच आलेल्या नसतानाही निविदा मंजूरीचा घाट घातला जात असल्याची तक्रार काही निविदाकारांनी थेट राज्यपालांकडे केली आहे.
३५ पैकी २२ जिल्हयांसाठी निविदा आल्या असून त्यातही १२ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी तीन, सहा जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी दोन, नऊ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एकच निविदा आलेला असून आठ जिल्ह्यांसाठी एकही निविदा आलेली नसल्याचे समजते. त्यातही पुणे, गडचिरोली, सातारा, रायगड आणि मुंबई या जिल्ह्यांसाठी प्राप्त झालेल्या निविदांचा दर २०१०-११ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या निविदा रकमेच्या दुप्पट असल्याचे कळते. आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ दोन महिने उरलेले असतनाही निविदा मंजूरीमागचा उद्देश काय असा सवालही राज्यपालांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत करण्यात आला आहे.
याबाबत शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक अ. द काळे यांच्याशी संपर्क साधला असता सध्या ही निविदा प्रक्रिया अंतिम करण्याची प्रक्रिया अंतिम करण्याची कारवाई सुरू असून ती नियमानुसारच आहे, असा दावा केला. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यास पुढील आर्थिक वर्षांसाठी काम करता येऊ शकेल असेही त्यांनी सांगितले. तसेच संयुक्त भागीदारीतून दाखल झालेल्या निविदा नाकारण्यात आल्यामुळेच ही तक्रार केल्याचा दावाही काळे यांनी केला.

First Published on January 28, 2013 12:03 pm

Web Title: fast expenditure of education for all campaign fund