राज्यातील १४ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अधिव्याख्याता पदांवर केल्या जाणाऱ्या तात्पुरत्या नेमणूक प्रक्रियेवर कुणाचेच नियंत्रण न राहिल्याने मोठय़ा प्रमाणावर वशिलेबाजीला ऊत आला आहे. संबंधित सरकारी महाविद्यालयातील ‘विभागीय निवड मंडळां'च्या माध्यमातून या नियुक्त्या केल्या जातात. पण, आपल्या मर्जीतल्या उमेदवाराला नोकरी सोडावी लागू नये म्हणून ही निवड मंडळे ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’बरोबरच (एमपीएससी) सरकारी आदेशांनाही जुमानत नाहीत. नुकत्याच उघडकीस आलेल्या एका प्रकाराने या वशिलेबाजीचा कळस झाल्याचे स्पष्ट होते.सरकारी महाविद्यालयातील अधिव्याख्यात्यांची (सहाय्यक प्राध्यापक) पदे एमपीएससीकडून कायमस्वरूपी तत्त्वावर भरली जातात. मात्र, एमपीएससीची निवड प्रक्रिया लांबत असल्याने रिक्त पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुका करण्याचे अधिकार संबंधित सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिष्ठातांच्या अधिपत्याखाली विभागीय निवड मंडळांकडे २००६ साली सोपविण्यात आले. परंतु, निवडीचे निकष किंवा नियम स्पष्ट नसल्याने ही मंडळे मनमानीपणे नियुक्त्या करीत आहेत. आपल्या मर्जीतल्या किंवा वशिल्यातल्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचे सर्रास प्रकार मंडळांच्या माध्यमातून होत आहेत. ही मंडळे एमपीएससीने कायमस्वरूपी नेमणूक केलेल्या उमेदवारांबरोबरच सरकारी आदेशांनाही जुमानत नाहीत. या सगळ्याचा कळस नुकताच एका उमेदवाराच्या नेमणुकीदरम्यान आला.हा उमेदवार एमपीएससीच्या परीक्षेत राज्यातून प्रथम होता. तो मुंबईचा राहणारा असल्याने त्याला जेजेमध्ये नियुक्ती हवी होती. परंतु, शिवसेनेतील एका बडय़ा नेत्याचा वशिला घेऊन आलेल्या एकामुळे एमपीएससीच्या या उमेदवाराला डावलण्यात आले. तक्रारीनंतर सरकारने त्याला औरंगाबादमधील सरकारी महाविद्यालयात नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले. पण, तेथील मंडळानेही त्याला रुजू करून घेण्यात नकार दिला. लेखी परीक्षा, मुलाखत आदींच्या माध्यमातून स्वतची योग्यता सिद्ध केलेल्या एमपीएससीच्या टॉपरलाही या पद्धतीने नियुक्तीसाठी वणवण भटकावे लागावे या पेक्षा गुणवत्तेची अवहेलना ती कोणती.यावर कडी म्हणजे वशिलेबाजीच्या जोरावर नियुक्त झालेले उमेदवार अधिव्याख्याता म्हणून केलेल्या कामाचा उपयोग एमबीबीएस-एमडीनंतरच्या एक वर्षांच्या सरकारी सेवेच्या बंधपत्रातून (मेडिकल बॉण्ड) मुक्त होण्यासाठी करतात. बंधपत्रातील वैद्यकीय उमेदवारांच्या नेमणुका त्यांच्या गुणवत्तेनुसार केंद्रीय पद्धतीने केल्या जातात. पण, राज्य सरकारचे नियुक्ती प्रक्रियेवर नियंत्रण नसणे, गुणवत्तेऐवजी वशिलेबाजीच्या जोरावर सरकारी महाविद्यालयांमधील अधिव्याख्याता पदे अडविणाऱ्यांच्या पथ्यावरच पडते. सरकारी नियमानुसार गलेलठ्ठ वेतन मिळत असल्याने आर्थिक बाबतीतही या नियुक्त्या लाभदायी ठरतात.‘सरकारी महाविद्यालयातील बहुतेक पदे या उमेदवारांनी अडविल्याने बंधपत्रातील नवडॉक्टरांना पुरेशा जागा उपलब्ध होत नाहीत. कारण, तात्पुरती नियुक्ती असलेल्या उमेदवारांना काढून पुन्हा त्याच पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात (बंधपत्रित उमेदवाराची) निवड करता येत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार हे उमेदवार आपले पद टिकविण्यासाठी घेत आहेत,’ अशी तक्रार वैद्यकीय संचालनालयातील एका अधिकाऱ्याने केली.
