28 May 2016

मुंबई विद्यापीठाचे ‘मिशन इम्पॉसिबल

ठरावीक प्राचार्य, अधिकारी आणि प्राध्यापकांचे कोंडाळे जमा करायचे आणि आधीच ठरलेले निर्णय ‘समिती’चा बागुलबुवा

रेश्मा शिवडेकर | December 17, 2012 12:03 PM

ठरावीक प्राचार्य, अधिकारी आणि प्राध्यापकांचे कोंडाळे जमा करायचे आणि आधीच ठरलेले निर्णय ‘समिती’चा बागुलबुवा निर्माण करून माथी मारायचे, ही मुंबई विद्यापीठाची गेल्या दोन-तीन वर्षांतील कार्यपद्धती राहिली आहे. पण, या प्रकारच्या ‘साधक’ कार्यपद्धतीचे अनिष्ट परिणाम विद्यापीठाच्या गुणवत्तेवर होत आहेत.
‘इथन हंट’ नावाच्या गुप्तचराभोवती गुंफलेला ‘मिशन इम्पॉसिबल’ आणि त्याचे सिक्वेल एकेकाळी चांगलेच गाजले. ‘मिशन इम्पॉसिबल फोर्स’ नामक काल्पनिक गुप्तचर यंत्रणेचा एजंट असलेला इथन या सिनेमात अनेक अचाट कामगिरी पेलत असतो. हे सर्व सिनेमे इतके ‘इथन’केंद्री आहेत!  तो कुठल्या कामगिरीवर आहे, तो ती कशी बजावतो, त्यातून काय साध्य करतो आणि गमावतो याच्याशी संपूर्ण ‘फोर्स’ला एक व्यवस्था आणि राष्ट्र म्हणून अमेरिकेला जणू काहीच देणेघेणे नसते. एकादी अद्भुत ‘योजना’ आखायची आणि ती आपल्या विश्वासातील सहकाऱ्यांच्या मदतीने अचाट ‘स्टंट’ करत पेलून न्यायची. त्यामुळे, हे सिनेमे ठरावीक पात्रांभोवती फिरतात आणि संपतात. शेवटी उरतो तो फक्त ‘इथन हंट’. सध्या मुंबई विद्यापीठाचा कारभारही सध्या अशाच ‘इथनकेंद्री’ पद्धतीने सुरू आहे.
इथे अर्थातच इथनच्या भूमिकेत असतात कुलगुरू राजन वेळुकर. ते विद्यापीठाचा कारभार हाकण्यासाठी कोणते निर्णय घेतात, का घेतात, ते कसे राबवितात, त्याचे परिणाम काय होतात याचे पडसाद ‘मिशन इम्पॉसिबल’प्रमाणे केवळ त्यांच्यापुरते आणि त्यांच्या वर्तुळात असलेल्या ठरावीक प्राचार्य आणि प्राध्यापकांपुरतेच मर्यादित राहतात. कारण, कुलगुरूंच्या अचाट आणि अद्भुत योजना तडीस नेण्याची जबाबदारी या त्यांनी निवडलेल्या ठरावीक पात्रांवर असते.
ही पात्रे ठरल्याप्रमाणे ‘समिती-समिती’ खेळतात. ठरल्याप्रमाणे आपला ‘अहवाल’ देतात. या अहवालावर नेहमीप्रमाणे फक्त ‘साधक’ चर्चा होऊन ते निर्णय अमलात आणले जातात. या प्रकारच्या बैठकांमध्ये ‘बाधक’ चर्चेला स्थान नसते. त्यामुळे, अशा चर्चेतून घेतल्या गेल्या निर्णयांचे ‘बाधक’ परिणाम थेट अंमलबजावणीनंतरच दिसून येतात. प्रसारमाध्यमांतून त्या परिणामांचे पडसाद घुमल्यानंतर मग पुन्हा एकदा समितीचा खेळ सुरू होतो. ज्यांनी हा खेळ आधी खेळलेला असतो असेच गडी पुन्हा यात सहभागी होतात. समिती चौकशी करते. अहवाल देते. पण, हा सावळागोंधळाचा गुंता इतका असतो की चौकशी समितीला नेमका धागाच सापडत नाही.
हे सगळे घडाभर तेल ओतायचे कारण म्हणजे गेल्या वर्षीचा विद्यापीठाचा ‘टी.वाय.बी.कॉम.’चा निकाल. ‘टी.वाय.बी.कॉम.’चा निकाल आधीच्या वर्षी म्हणजे २०११ला तब्बल १०० दिवसांनी लांबला. परीक्षेचा निकाल जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत जाहीर झाला पाहिजे, असे कायदा सांगतो. पण, दर वर्षी वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांची वाढत जाणारी संख्या, तुलनेत प्राध्यापकांची घटणारी संख्या आदी कारणांमुळे इतर सर्व शाखांच्या तुलनेत टी.वाय.बी.कॉम.चा निकाल विद्यापीठासाठी ‘मिशन इम्पॉसिबल’सारखा आहे. कुलगुरूंनी हे ‘मिशन’ पेलायचं ठरविलं. नेहमीच्या खाक्याप्रमाणे समितीचं ‘प्लॅनिंग’ केलं आणि या समितीने टी.वाय.बी.कॉम.साठी ६०:४०चा अचाट फॉम्र्यला शोधून काढला. कुलगुरू इतके कार्यक्षम की जून,२०११मध्ये ‘विद्वत परिषदे’ची बैठक घेऊन त्यांनी तो त्याच वर्षी लागूही केला.
१०० टक्क्यांपैकी ६० टक्के गुणांची लेखी परीक्षा विद्यापीठाने शेवटच्या सत्रात घ्यायची आणि ४० टक्के गुण चाचण्या, अहवाल सादरीकरण, हजेरी आदी ‘अंतर्गत मूल्यांकना’च्या नावाखाली महाविद्यालयांनी द्यायचे. तोपर्यंत टी.वाय.बी.कॉम.च्या शेवटच्या वर्षांसाठी १०० टक्के लेखी परीक्षा विद्यापीठ स्तरावर होत होती. यामुळे आपोआपच विद्यापीठाचे ४० टक्क्यांच्या लेखी मूल्यांकनाचे काम कमी झाले.
विद्यापीठाने आपले काम कमी केले पण शिक्षणाकडे केवळ आपल्या तिजोऱ्या भरण्याच्या उद्देशाने ‘महाविद्यालय’ नावाचे दुकान उघडून बसलेल्यांनी याचा फायदा निकाल फुगवण्यासाठी केला. विद्यार्थ्यांवर गुणांची अक्षरश: उधळण केली. त्यात पुन्हा विद्यापीठाने ६० टक्क्यांच्या विद्यापीठाच्या लेखी परीक्षेतही २० गुण ‘बहुपर्यायी’ स्वरूपाचे करून परीक्षकांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामाचा ‘बोजा’ही कसा कमी होईल याची काळजी घेतली. त्यामुळे, टी.वाय.बी.कॉम.चा निकाल फुगला आणि गुणवत्तेचे तीनतेरा वाजले.
साधारणपणे परीक्षा पद्धतीतील बदल हा पदवीच्या प्रथम वर्षांपासून लागू केला जातो. मग तो झिरपत दुसऱ्या-तिसऱ्या वर्षांपर्यंत येतो. त्यात २०११पासूनच पदवीच्या पहिल्या वर्षांला लागू करण्यात आलेली श्रेयांक-श्रेणी पद्धती दोन वर्षांत झिरपत तिसऱ्या वर्षांपर्यंत येणारच होती. परंतु, या सर्व गोष्टी नजरेआड करून टी.वाय.बी.कॉम.चा निकाल वेळेत लावण्याचे अल्पकालीन उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून घिसाडघाईने बदल करण्यात आले आणि ६०:४०चा फार्मुला केवळ शेवटच्या पदवी वर्षांला लागू करण्यात आला. यातून इतर विद्याशाखा वगळण्यात आल्या हे विशेष. कारण निकाल वेळेत लावण्याचे आव्हान हे फक्त टी.वाय.बी.कॉम.पुरतेच आहे. इतर विषयांचे निकाल वेळेत लावताना फारसा खटाटोप करावा लागत नाही.
कुलगुरूंनी मिशन इम्पॉसिबल ‘पॉसिबल’ करून दाखविली. प्राध्यापकांचा संप होऊनही निकाल वेळेत लागून काम फत्ते झाले. कुलगुरूंच्या अचाट कल्पनेचा विद्यार्थ्यांना तर फारच अद्भुत असा फायदा झाला. कारण यंदाचा टी.वाय.बी.कॉम.चा निकाल तब्बल १२ टक्क्यांनी वाढला. शिवाय ३९ हजार ६२८ विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत (६०टक्क्यांहून अधिक गुण) झळकले. या तुलनेत गेल्या वर्षी ही संख्या केवळ १७ हजार ९५६ होती. म्हणजे यंदा दुपटीहून अधिक विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. प्रथम श्रेणीतील उत्तीर्णाची संख्या इतकी भरमसाट वाढल्याने साहजिकच दुसऱ्या श्रेणीत आणि उत्तीर्ण होण्यापुरते (पासक्लास) गुण मिळविणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. या वर्षी ६२ हजार विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ६९ विद्यार्थ्यांवर पासक्लासचा शिक्का बसला. या उलट त्या आधीच्या वर्षी पासक्लासमध्ये उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी होते तब्बल सात हजार ९८५. म्हणजेच २०११ला टी.वाय.बी.कॉम.ची बॅच किमान निकालावरून तरी ‘ना भूतो’ इतकी हुशार ठरली. विद्यापीठही खूश आणि विद्यार्थीही खूश.
निकाल वेळेत लावता यावा इतक्या माफक हेतूने गुणात्मक दर्जाचा फारसा विचार न करता गेल्या वर्षीपासून मुंबई विद्यापीठाने अवलंबलेला ६०:४०चा ‘तकलादू’ मार्ग विद्यार्थ्यांबरोबरच महाविद्यालयांच्याही वेगळ्या अर्थाने पथ्यावर पडला आहे. कारण विद्यापीठाच्याच ‘दूर व मुक्त अध्ययन संस्थे’चे (आयडॉल) शेकडो विद्यार्थी अंतर्गत मूल्यांकनाच्या नावाखाली होणाऱ्या गुणांच्या उधळणीचा फायदा घेण्यासाठी येथील प्रवेश सोडून यंदा महाविद्यालयात प्रवेश करते झाले आहेत. ६०:४०चा फाम्र्युला केवळ महाविद्यालयांमधून शिकणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित होता. आयडॉलच्या नोकरी किंवा तत्सम व्यवसाय करून शिकणाऱ्या मुलांना जुन्याच पद्धतीने (१०० टक्के लेखी) परीक्षा द्यावी लागल्याने त्यांचा निकाल या पद्धतीने फुगला नाही. तिथे निकालाचे प्रमाण ३० टक्क्यांच्या आसपासच राहिले. मुलांनी ही बाब बरोबर हेरली. परिणामी या वर्षी आयडॉलचे बरेचसे विद्यार्थी तिथले प्रवेश रद्द करून मिळेल त्या महाविद्यालयात प्रवेश घेत आहेत. म्हणजे ज्यांना विद्यार्थी मिळत नव्हते अशी छोटी-मोठी महाविद्यालयेही खूश.
विद्यापीठाचे हे सुख काही प्रसारमाध्यमांना मात्र बघवले नाही. त्यांनी ‘मिशन’वर आगपाखड केल्यानंतर मग कुठे विद्यापीठाने समिती नेमून विद्यार्थ्यांवर गुणांची उधळण करणाऱ्या महाविद्यालयांची चौकशी करायचे ठरविले. तोपर्यंत या सावळागोंधळाची दखल विद्यापीठातील धुरिणांनाही घ्यावीशी वाटली नाही. चौकशी समितीने ‘सॅम्पल सव्‍‌र्हे’साठी उपनगरातील तीन वाणिज्य महाविद्यालये निवडली. यापैकी एका महाविद्यालयाने अंतर्गत मूल्यांकनाच्या निकालाची माहिती नेटकेपणाने ठेवले होते. पण, उर्वरित दोन्ही महाविद्यालये या आघाडीवर चोख नव्हती. एका महाविद्यालयाने तर परीक्षा न घेताच मुलांच्या पारडय़ात गुणांचे भरमसाट दान देऊन टाकले होते. म्हणून आता या समितीने आणखी काही महाविद्यालयांची चौकशी करण्याची परवानगी विद्यापीठाकडे मागितली आहे. पण, प्रश्न असा आहे की विद्यापीठाशी संलग्नित ३५० हून अधिक महाविद्यालयांपैकी केवळ पाच-सहा महाविद्यालयांची चौकशी करून विद्यापीठ नेमके काय साध्य होणार आहे? ज्यांना या प्रकारे भरमसाट गुण देण्यात आले त्यांची पदवी विद्यापीठ परत घेणार आहे काय? दोषी महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. पण, ते करण्याची हिंमत विद्यापीठात नाही. विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीच्या शिफारसीवरून दोषी महाविद्यालयांना वर्षांनुवर्षे कारवाईच्या नोटिसा पाठविण्यावरच विद्यापीठ प्रशासन खूश आहे. मग या महाविद्यालयांना चाप बसणार तरी कसा?
६०:४० किंवा श्रेयांक-श्रेणी पद्धतीत तीन तासांच्या परीक्षेऐवजी संपूर्ण वर्षभर अंतर्गत मूल्यांकनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा कस लागावा, असे अपेक्षित आहे. पण इतक्या सहजपणे गुण मिळवून उत्तीर्णच काय तर प्रथम श्रेणीही मिळविता येत असेल तर मुलं अभ्यास तरी कशाला करतील, असा प्रश्न आहे. ६० गुणांच्या लेखी परीक्षेत २० गुण बहुपर्यायी उत्तरे असलेल्या प्रश्नांना दिले गेले आहेत. त्यामुळे आपोआपच ज्यात मुलांच्या विश्लेषणात्मक किंवा समस्या निराकरणाच्या क्षमतांचा कस लागतो अशा दीघरेत्तरी स्वरूपाच्या प्रश्नांची संख्या आटोपशीर झाली आहे. पदवी स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या या क्षमतांचा कस पाहिला जात नसेल तर त्यांना मिळणाऱ्या बी.कॉम. पदवीचा गुणात्मक दर्जा तरी काय असणार आहे.
सर्वात भयंकर बाब म्हणजे या निकालाने गुणवत्तेची पातळी समान करून टाकली आहे. जी मुले खरोखरीच हुशार आहे अशा मुलांच्या बरोबरीला साधारण गुणवत्तेच्या मुलांना आणून ठेवले आहे. निकाल वेळेत लावण्यासाठी केलेली ही वरवरची आणि तात्पुरती मलमपट्टी वाणिज्य शाखेचा गुणात्मक दर्जा खालावणारी ठरते आहे. दुर्दैवाने प्राध्यापकांची विद्यापीठातील सर्वात मोठी संघटना ‘सेट-नेट’च्या प्रश्नातच गुंतून पडल्याने काही सिनेट सदस्य वगळता यावर कुणी चकार शब्दही बोलायला तयार नाही. कुलगुरूंनी ‘मिशन पॉसिबल’ करून दाखविले असले तरी त्यात पडलेल्या गुणवत्तेच्या बळींची मोजदाद कोण करणार असा प्रश्न आहे.

First Published on December 17, 2012 12:03 pm

Web Title: mission impossible of mumbai university