अकरावी-बारावीला पर्यावरण विषय शिकविण्यासाठी ऑगस्ट २००६ ते सप्टेंबर २००७ या काळात नियुक्त झालेल्या शेकडो शिक्षकांच्या मान्यतेचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे. अकरावी आणि बारावीला पर्यावरण विषय अनिवार्य आहे. पर्यावरण विषय नवीन असल्याने १९८१च्या ‘महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावली’मध्ये या विषयाच्या अध्यापनाबाबत निश्चित तरतूद नव्हती. या विषयासाठी अकरावी- बारावीसाठी प्रत्येक आठवडय़ाला दोन तासिकांचा कार्यभार देण्यात आला आहे. नवीन विषय सुरू झाल्याने व पर्यावरण विषयात पदव्युत्तर पदवीधारक उपलब्ध होत नसल्याने सरकारने ऑगस्ट, २००६ रोजी आदेश काढून पर्यावरण विषयाचा अनेक विषयांशी संबंध असल्याने या विषयाचे सर्वस्पर्शी रूप विचारात घेऊन अन्य कोणत्याही विषयातील पदव्युत्तर पदवी व बीएड अर्हताधारक शिक्षकास ‘पर्यावरण’ विषयाच्या अध्यापनासाठी पात्र समजले जाईल, असे स्पष्ट केले. या निर्णयाच्या आधारे भूगोल, गणित, विज्ञान इत्यादी विषयातील एमए, बीएड शिक्षकांच्या नेमणुका झाल्या व त्यांना शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यताही दिल्या. त्यानंतर ऑगस्ट, २००६च्या आदेशात बदल करून २६ सप्टेंबर, २००७ला सुधारित आदेश काढून ‘पर्यावरण विषयाच्या अध्यापनासाठी पर्यावरण विषयातील पदव्युत्तर पदवीधारक किंवा एमएससी पदवी प्राप्त केलेले शिक्षकच पात्र धरले जातील,’ असे आदेश काढण्यात आले. त्यामुळे, २००७चा सुधारित आदेश निघेपर्यंत ज्या कला विषयातील एमए झालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या पर्यावरण विषयासाठी झाल्या होत्या त्यांना मान्यता देण्यास शिक्षक उपसंचालकांनी नकार दिला. त्यामुळे, अनेक शिक्षकांच्या नियुक्त्या धोक्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट, २००६ ते सप्टेंबर, २००७ दरम्यान नियक्त्या झालेल्या शिक्षकांनी शिक्षक संघटना, शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार यांच्यामार्फत आपली कैफियत शिक्षण विभागाकडे वारंवार मांडत होते. या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने २६ सप्टेंबर, २००७पूर्वी नियुक्ती झालेल्या पर्यावरण विषयाच्या शिक्षकांना जुन्या अर्हतेनुसार पात्र धरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, अनेक शिक्षकांच्या मान्यतेचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. नुकतेच म्हणजे ९ नोव्हेंबरला शिक्षण विभागाचे अवर सचिव सं. पु. खोरगडे यांनी या संदर्भात आदेश दिले आहेत. यामुळे वर्षभराच्या काळात नियुक्त झालेल्या शेकडो शिक्षकांच्या मान्यतेचा प्रश्न सुटणार आहे, अशी प्रतिक्रिया रायगड शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार रामनाथ मोते यांनी व्यक्त करून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
