दहावी शालान्त परीक्षेसाठी तयारी करत असलेल्या केंद्रीय विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना केंद्राच्या निर्णयानुसार जर्मनऐवजी संस्कृतचा अभ्यास करावा लागणार असेल तर त्याचा त्यांच्यावर नेमका काय परिणाम होणार आहे, हे केंद्राने स्पष्ट करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला दिले. शैक्षणिक वर्षांच्या मध्यासच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने भाषेचा विषय बदलून विद्यार्थ्यांना अडचणीत टाकू नये, असे नमूद करतानाच न्यायमूर्ती ए. आर. दवे आणि कुरियन जोसेफ यांच्या पीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना यासंदर्भात माहिती घेऊन १६ डिसेंबपर्यंत न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. केंद्रीय विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या वतीने न्यायालयात हजर राहिलेल्या अ‍ॅड्. रीना सिंह यांनी बाजू मांडली. शालान्त परीक्षेला बसण्याआधी विद्यार्थ्यांला तीन वर्षांचा भाषेचा अभ्यास पूर्ण करावा लागतो; परंतु शैक्षणिक वर्षांच्या मध्यासच जर भाषेचा पर्याय बदलला जात असेल तर कोणत्याही विद्यार्थ्यांला संस्कृतचा तीन वर्षांसाठीचा अभ्यास पूर्ण करता येणार नाही आणि त्यामुळे त्यांना शालान्त परीक्षेला बसता येणार नाही, असे अ‍ॅड्. सिंह यांनी स्पष्ट केले. आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी तर जर्मन भाषेचा जवळपास अडीच वर्षांचा अभ्यास पूर्ण केला आहे. पंरतु जर का त्यांना संस्कृतचा तिसरी भाषा म्हणून अभ्यास करा, असे सरकार सांगणार असेल तर त्यांचा गोंधळ उडू शकतो.
