विद्यार्थी काय शिकला, त्याने वर्षभरात काय प्रगती केली याचे मूल्यमापन शिक्षकांकडून वर्षांअखेरीस करण्यात येते. आता आपल्याला शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याची मुभा विद्यार्थ्यांनाही मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी महाविद्यालयातील तासांना नियमित बसणे आवश्यक आहे.

प्राध्यापकांना पदोन्नती, वेतनवाढ ‘अ‍ॅकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर’च्या (एपीआय) आधारे देण्यात येते. ‘एपीआय’ म्हणजे महाविद्यालयीन शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याची प्रणाली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१० पासून लागू केलेल्या या निकषांमध्ये आता दुसऱ्यांदा बदल करणे विचाराधीन आहे. नव्या प्रस्तावित निकषांनुसार आता विद्यार्थ्यांनाही आपल्या शिक्षकांचे मूल्यमापन करता येणार आहे. ‘एपीआय’मध्ये आता विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रियेच्या मुद्दय़ाचाही समावेश होणार आहे. महाविद्यालयांत ७५ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त हजेरी असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षकांचे मूल्यमापन करणे अपेक्षित आहे. सहायक प्राध्यापक पदावर काम करणाऱ्याला विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनात शंभर गुण मिळणे आवश्यक असणार आहे.

याशिवाय विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी झाल्याचे दाखवून अधिक ‘एपीआय’ मिळवण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या प्राध्यापकांनाही या नव्या निकषांमुळे चाप बसणार आहे. यापूर्वी उपक्रम आणि संशोधन याचे एकत्रित मूल्यांकन केले जात होते मात्र नव्या निकषांनुसार हे दोन्ही स्वतंत्र घटक म्हणून पाहिले जाणार आहेत. त्यामुळे उपक्रमांबरोबरच संधोधनाकडेही लक्ष देणे प्राध्यापकांसाठी आवश्यक ठरणार आहे. कोणत्या शोधपत्रिकेत निबंध प्रसिद्ध करावेत, याबाबतचे निकषही कडक होणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शुक्रवारी (२० मे) होणाऱ्या बैठकीत याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

एनएसएस, एनसीसीचाही समावेश

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी) हे देशभरातील महाविद्यालयांमध्ये चालणारे उपक्रम. महाविद्यालयांची श्रेणी ठरवताना या योजनांमधील सहभागाची आवर्जून दखल घेण्यात येते. मात्र या उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या सहभागाची ‘एपीआय’मध्ये दखल घेतली जात नव्हती. त्यामुळे या उपक्रमांसाठी कशासाठी काम करायचे अशी काहीशी भावनाही शिक्षकांमध्ये तयार झाली होती. आता मात्र आयोगाने या उपक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांना दिलासा दिला आहे. एनएसएस आणि एनसीसी योजनांसाठीचे कामही एपीआयमध्ये गृहीत धरण्यात येणार आहे.