शिक्षकांनो खिचडी शिजवायला शिकलात, आता भाकरी करायलाही शिकून घ्या.. कारण शालेय पोषण आहारांतर्गत आठवडय़ातील एक दिवस विद्यार्थ्यांना ज्वारीची भाकरी किंवा ज्वारीच्या भरडीचा उपमा करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच जाहीर केला आहे. मात्र, त्यासाठी दिला जाणारा निधी वाढवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील शिक्षकांना खिचडीप्रमाणे भाकरी किंवा उपमाही करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना खिचडी देण्यात येत होती. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहारामध्ये भरडधान्याचा समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर शाळांना पोषण आहारासाठी ज्वारी दिली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना आठवडय़ातील एक दिवस ज्वारीची भाकरी किंवा ज्वारीचा उपमा दिला जाणार आहे. २६ जानेवारीपासून पुणे जिल्ह्य़ातील सर्व शाळांमध्ये ज्वारीपासून बनवलेले पदार्थ दिले जाणार आहेत. शासनाचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि स्वागतार्ह असला, तरी या निर्णयामुळे छोटय़ा शाळांमधील शिक्षक मात्र चिंतेत आहेत. पोषण आहाराअंतर्गत दिले जाणारे पदार्थ हे बचतगटांच्या माध्यमातून किंवा गावातील एखाद्या व्यक्तीला याबाबतचे कंत्राट देऊन तयार करून घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे पदार्थ बनवण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे दिवसाला साधारण दोन रुपये निधी आणि १०० ग्रॅम धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. पदार्थ बनवण्यासाठी लागणारे इंधनही व्यावसायिक दरात मिळते. त्यामुळे बचतगटांकडून मुळातच नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. छोटय़ा आणि कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील स्थिती आणखीच वाईट आहे. अवघ्या ३०-४० पटसंख्या असलेल्या एक किंवा दोन शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये महिन्याला दोन ते अडीच हजार रुपयांमध्ये ३० विद्यार्थ्यांना रोज खिचडी, भाकरी करून देणे परवडत नसल्यामुळे बचतगट छोटय़ा शाळांचे कंत्राट घेण्यास तयार होत नाहीत. पदार्थ करून देण्यासाठी माणूस न मिळाल्यामुळे काही शाळांमध्ये चक्क शिक्षकांवर खिचडी शिजवण्याची वेळ येते.
