जगातील अव्वल २०० विद्यापीठांमध्ये एकाही भारतीय विद्यापीठाचा समावेश नसणे ही खेदजनक बाब असल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मान्य केले. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी देशातील विद्यापीठांनी गुणवत्तेवर भर द्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी आयोजित केलेल्या ४० केंद्रीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीत ते बोलत होते. गुणवत्तेशिवाय शिक्षणाचा विस्तार झाल्याने ध्येयपूर्ती होऊ शकत नाही. देशातील बहुतेक विद्यापीठ हे गुणवत्तेच्या परीक्षेत नापास असल्याची वस्तुस्थिती आपण स्वीकारली पाहिजे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात या विद्यापीठांना अपयश आले असून आपल्या पदवीधरांना नोकरी देणारे शिक्षण देण्यात हे विद्यापीठ कमी पडत आहेत, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. विद्यापीठातील शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक पद्धतीचा त्याग करण्याची गरज आहे. प्रशिक्षित प्राध्यापक वर्ग, अध्यापनाचा उच्च स्तर व संशोधन व गुणवत्तेस प्राधान्य हे त्रिसूत्री राबवण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.११ व्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. मात्र अन्य प्रगत देशांच्या तुलनेत ही तरतूद कमी असल्याचे त्यांनी मान्य केले. शैक्षणिक असंतुलन दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी बैठकीस उपस्थित असणाऱ्या कुलगुरूंना केले. कुलगुरूंची राष्ट्रीय परिषद तब्बल दहा वर्षांनी होत आहे. यापूर्वी २००३ मध्ये अशा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.‘खासगीकरणाविषयी योग्य धोरण हवे ’उच्च शिक्षणातील खासगीकरणाला चालना देताना सामाजिक न्याय व समानता या तत्त्वाला हरताळ फासला जाणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी केले. कुलगुरूंच्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये ते बोलत होते. ज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताची मक्तेदारी निर्माण करण्याची जबाबदारी केंद्रीय विद्यापीठांची आहे.शैक्षणिक क्षेत्रातील संशोधनाला चालना मिळण्यासाठी योग्य प्रशासन व शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देणे आवश्यक देशातील युवकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणारे व त्यांना योग्य दिशा देणारे शिक्षण विद्यापीठांनी द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
