यवतमाळ दुर्घटनेनंतर शासकीय यंत्रणेला जाग, पण शेतकऱ्यांचेच नुकसान सध्या गाजत असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील विषबाधा प्रकरणाची धास्ती घेतलेल्या राज्य शासनाने कडक कारवाईचे पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली असली तरी याबाबत काढलेल्या आदेशाने कृषी विक्रेत्यांबरोबरच शेतकऱ्यांनाही त्याचा फटका बसणार आहे. प्रचलित कृषी निविष्ठा कायद्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या बिगरनोंदणीकृत व इतर उत्पादनाची विक्री परवानाधारक दुकानांतून करू नये, असा आदेश शासनाने विक्रेत्यांना बजावला आहे. यामुळे नोंदणीकृत कीटकनाशके, खते, बियाणे वगळता अन्य प्रकारचे साहित्य विकता येणार नाही. दुकानांमधून विळा-कोयत्यापासून ते फवारणीचे पंप, मास्क, चष्मे, नोझल आदी प्रकारची शेती अवजारे आणि जैविक कीटकनाशके, सेंद्रिय खते विकता येणार नाही. कृषी विक्रेत्यांचा अधिकतम (सुमारे ७० टक्के) व्यवसाय अशा प्रकारचे साहित्य विकण्यावर अवलंबून असून आता त्यावर पाणी सोडावे लागणार आहे. कारवाईची कुऱ्हाड चालवताना शासनाने भलतीच छाटनी केल्याने सेंद्रिय शेतीपासून ते कृषी मालाची निर्यात अशा अनेक घटकांवर याचा गंभीर परिणाम जाणवणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील विषबाधा प्रकरणाने देशभर पडसाद उमटले. राज्यशासन, कृषी विभाग यांच्यावर जोरदार टीका झाली. त्याची दखल घेत शासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शेतकरी, शेतमजुरांच्या जिवावर उठणाऱ्या विषारी कीटकनाशकांचा समूळ निर्दालन करण्याचा निर्णय घेऊन या व्यवहारांत गुंतलेल्या कंपन्यांपासून ते विक्रेत्यांपर्यंत कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. कारवाई करण्याकरिता शासनाच्या आदेशाने अनेक अडचणी निर्माण होणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. शासनाच्या आदेशामुळे खात नियंत्रण आदेश १९८५ व कीटकनाशक नियंत्रण मंडळाद्वारे मान्यताप्राप्त निविष्ठाचीच विक्री करता येणार आहे. परिणामी विक्रेत्यांना नोंदणीकृत कीटकनाशके, खते, बियाणे वगळता अन्य प्रकारचे साहित्य विकता येणार नाही. या घटकांच्या विक्रीचे प्रमाण सुमारे ३० टक्के असून बिगर नोंदणीकृत पीक वाढ संजीवके व इतर उत्पादनाची विक्री करता येणार नाही. आणि या साहित्याच्या विक्रीचे प्रमाण ७० टक्के असल्याने या साहित्याच्या विक्रीला आता विक्रेत्यांना मुकावे लागणार आहे . रासायनिक खतांचे चांगभले जैविक कीटकनाशके व पीकवाढ संजीवके यांना मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया मोठी गुंतागुंतीची आणि खर्चीक आहे. आíथक बोजा अंगावर घेऊनही त्यास मान्यता मिळेलच याची खात्री नसते. यामुळे जैविक कीटकनाशके व पीकवाढ संजीवके यांची विक्री यापुढे विक्रेत्यांना करता येणार नाही. पण, अवैध मार्गाने त्याची विक्री सुरू राहणार असून अशा बिगरपरवानाधारक विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश नसल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण होणार आहे. बडय़ा कंपन्यांचे यातून फावणार आहे. परवानाधारक भरडले गेले या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना नेहमी लागणारे साधे विळा -कोयता, फवारणीचे पंप, मास्क असे साहित्य परवानाधारक विक्रेत्यांना विकता येणार नाही. पण हेच साहित्य कोणी रस्त्यावर, आठवडी बाजारात विकत असेल तर त्याच्यावर कारवाई होईलच असे नाही, कारण ते परवानाधारक विक्रेते नाहीत. कारवाईचा बडगा केवळ परवानाधारक विक्रेत्यांवरच उगारला जाणार आहे. या विक्रीतून होणाऱ्या व्यवसायाला मुकावे लागणार असल्याचे कोल्हापूर जिल्हा बी-बियाणे, कीटकनाशके व खते व्यापारी संघटनेचे सल्लागार अनिल हावळ यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. शासन जबाबदारी झटकतेय सध्या गाजत असलेल्या विषबाधा प्रकरणात केवळ कृषी विक्रेत्यांनाच जवाबदार धरले जात आहे. विक्रेत्यांना शासनाने परवाना दिला आहे. त्यांनी शासनाने परवानगी दिलेल्या कीटकनाशके औषधीचीच विक्री केलेली असताना कारवाईचा बडगा त्यांच्यावरच उगारला जात आहे. विक्रेता हा उत्पादक नाही, तो स्वत:च्या घरी काही ही कीटकनाशके औषधी तयार करत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने परवानगी दिलेली औषधे विकली जात असल्याने त्या औषधीतील घटकांचे प्रमाण किती व कसे आहे हे तपासून परवानगी देण्याच काम त्या औषधाला परवानगी देणाऱ्या शासनाचे आहे, पण त्याकडे अर्थपूर्ण व्यवहारातून कानाडोळा केला जातो. या व्यवहारात तालुका पातळीवरील कृषी अधिकाऱ्यांपासून ते थेट मंत्रालयापर्यंत अनेकांची चांदी होत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
