कोल्हापूर शहराला हद्दवाढ हवी होती, पण विकासकामांची हमी देणारा सुवर्णमध्य म्हणून ‘कोल्हापूर क्षेत्र नगरविकास प्राधिकरणा’चा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात या निर्णयाचे स्वागत करतानाच शहर आणि ४२ गावांतून आजवरच्या त्यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. महापालिका क्षेत्रातून आजही हद्दवाढीचा सूर ऐकू येत आहे, तर ग्रामीण भागातून ग्रामपंचायतीच्या हक्कावर गदा आलेली चालणार नाही , अशी पूर्वी मांडली प्रतिक्रिया पुन्हा उमटली आहे. दोन्ही बाजूचा भिन्न मतप्रवाह पाहता प्राधिकरणाच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या खांद्यावर शहर - ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या आकांक्षा लक्षात घेऊन संतुलित विकास पार पाडण्याची जबाबदारी आली आहे . एकूणच नागरीकरणाचा वाढता वेग पाहता पालिकांच्या हद्दी विस्तारात चालल्या आहेत . याला अपवाद ठरले आहे ते केवळ कोल्हापूर हे एकमेव शहर. कोल्हापूर नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले तरी शहराची तसूभरही वाढ झाली नाही. अन्य शहरांचे महापालिकेत रूपांतर करताना त्यांची हद्द वेळोवेळी वाढविण्यात आली. मात्र, कोल्हापूरच्या हद्दवाढीला ग्रामीण भागातून होणाऱ्या टोकाच्या विरोधामुळे अनेकदा सादर झालेल्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर लाल फुली मारली गेली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हद्दवाढ समर्थक व विरोधकांच्या कृती समितीच्या संयुक्त बठकीत कोल्हापूर क्षेत्र नगरविकास प्राधिकरणाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मांडला. त्यावर चर्चा होऊन हो-ना करीत अखेरीस हा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला. सरकारने उभय बाजूंचा विचार करून हे प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालकमंत्र्यांकडे त्याचे पदसिद्ध अध्यक्षपद देण्यात आले असून ४२ गावांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. शिरोली व गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतींना यातून वगळण्यात आले आहे. यामुळे कोल्हापूर शहराबरोबरच लगतच्या ग्रामीण भागाचा संतुलित विकास होण्यास मदत होईल, असा विश्वास पालकमंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. मतभेद कायम कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीला होणाऱ्या विरोधातून प्राधिकरणाची ही संकल्पना पुढे आली. ‘ड’ वर्ग महापालिकेसाठीचे राज्यातील पहिले प्राधिकरण स्थापन होण्याचा मान कोल्हापूरला मिळाला. विकासाचे नवे पर्व शहर आणि ग्रामीण भागासाठी आकाराला येत आहे . प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे हद्दवाढीच्या प्रश्नावरून शहर आणि ग्रामीण जनता असा निर्माण झालेला वाद संपुष्टात येताना दिसत असले तरी याचवेळी शहरी आणि ग्रामीण भागातील जनता असे दोन तट उभे झाले आहेत. महापालिका समर्थक आजही हद्दवाढ झाली पाहिजे, यासही आग्रही आहेत. प्राधिकरणामुळे हद्दवाढ रोखली जाणार असून शहराच्या विकासाला मर्यादा येणार असल्याने आहे, त्यामुळे हद्दवाढ झाली पाहिजे, यावर उपमहापौर अर्जुन माने, कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार ठाम आहेत . महापालिका समर्थकांतून हद्दवाढीची ललकारी ऐकू आल्यावर ग्रामीण भागातूनही प्रत्युत्तर न आले तर नवल. ग्रामपंचायतींचे हक्क व अधिकार यावर गदा आलेली चालणार नाही, असे सांगत ग्रामीण भागाचे नेते, शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी अचानक ज्या ४२ गावांचा समावेश प्राधिकरणात करण्यात आला आहे, त्या गावांतील ग्रामस्थांशी आधी चर्चा करूनच पुढील भूमिका निश्चित केली जाईल, असा पवित्रा घेतला आहे. ही मतमतांतरे पाहता शहर - ग्रामीण भागातील मतांचा आग्रह कायम आहे , त्याला दुराग्रहाचे स्वरूप मिळाल्यास नव्या वादाची फोडणी मिळू शकते. हा मतप्रवाह पाहून प्राधिकरणाचे पालकत्व निभावणारे चंद्रकांत पाटील यांनी, ज्यांना प्राधिकरणात राहायचे नाही त्या ग्रामपंचायतींनी तसे ठराव करून कळवावे, असे स्पष्ट केल्याने प्राधिकरणाच्या वादात उडी घेऊ पाहणाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. संतुलित विकास - चंद्रकांत पाटील कोल्हापूर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आकाराला येणाऱ्या विकासाची संकल्पना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टपणे विशद केली. संतुलित व शहराबरोबरच लगतच्या गावांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी याची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारी कामासाठी ना ग्रामीण भागातील जमिनीवर कोणतेही आरक्षण टाकले जाईल, ना ग्रामपंचायतींचे स्वतंत्र अस्तित्वावर कोणते गंडांतर येईल. शहरी भागाप्रमाणे सुविधा ग्रामीण भागात देण्यासाठी विकासही नियंत्रित असण्याची गरज आहे. महापालिका आपला कारभार करेल आणि ग्रामपंचायतीही आपापला कारभार करीत राहतील. अनियंत्रित विकास दूर करण्यात येऊन तो यापुढे नियंत्रित होईल, असा निर्वाळा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. विकासाच्या भल्यामोठय़ा अपेक्षा आणि वास्तव हद्दवाढीला पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या विकास प्राधिकरणाकडून भल्यामोठय़ा अपेक्षा महापालिका बाळगून आहे. महापालिकेने विविध प्रकारच्या विकासकामांसाठी ५५०० कोटींच्या निधीची मागणी केल्याने त्यातून कोल्हापूरकरांच्या वाढलेल्या अपेक्षांचा प्रत्यय येतो. एका महापालिकेसाठी इतकी मागणी होते म्हटल्यावर ४२ गावांतून कोटय़वधींचे विकास कामाचे प्रस्ताव दाखल न होतील तर नवल. प्राधिकरण पांढरा हत्ती? कोल्हापूर महापालिकेच्या माध्यमातून झालेले पाणी योजना, रस्ते प्रकल्प, मलनिसारण योजना यापकी कोणतेही काम नियोजनबद्ध, दर्जेदार झाल्याचा अनुभव नाही . उलट या कामातून भ्रष्टाचाराचे कुरणच निर्माण झाले . आता मोठे विकासाचे प्रकल्प महापालिका ऐवजी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बनवले गेले पाहिजेत , असे प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी सांगितले . याचवेळी पुणे , पिंपरी - चिंचवड येथील प्राधिकरण हे पांढरा हत्ती ठरल्याची टीका तेथील स्थानिक नागरिकातून व्यक्त होत आहे. दर्जेदार विकासापासून वंचित राहिलेल्या कोल्हापूर प्राधिकरण क्षेत्रातून असा कटू अनुभव पाहायला लागू नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.
