18 August 2017

News Flash

बँका शासन आदेशाच्या प्रतीक्षेत

शेतकरी आंदोलन सुरु झाल्याची गंभीर दखल घेत याबाबत उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात

दयानंद लिपारे, कोल्हापूर | Updated: June 14, 2017 3:02 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

 

कर्जमाफी, कर्ज वाटपावरून ऐन हंगामात शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ

शासनाचा शेती कर्ज वाटपाचा स्पष्ट आदेश , नियमांचा अडसर , कर्जमाफी योजनेचा मागील अनुभव आणि नोटबंदीचा फटका यामुळे पावसाळ्याच्या तोंडावर कृषी कर्ज वाटपात विघ्न निर्माण झाले आहे . विशेषत पश्चिम महाराष्ट्रात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून शेतीसाठी अन्य बँकांच्या तुलनेत अधिक कर्ज पुरवठा केला जातो . आता या बँकांनी गतवेळचा अनुभव जमेला धरून शासन यंत्रणा , सहकार विभाग यांच्याकडून कर्ज वाटप , कर्ज माफी याबाबत सुस्पष्ट आदेश येईपर्यंत कर्ज वाटप न करण्याची भूमिका घेतली आहे . यामुळे शेतकऱ्यास ऐन हंगामात नव्या अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे .

शेतकरी आंदोलन सुरु झाल्याची गंभीर दखल  घेत याबाबत  उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. समितीचे  अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व आंदोलक शेतकरी सुकाणू समितीच्या दरम्यान झालेल्या बठकीत निकषांवर आधारित सरसकट कर्जमाफी करण्याची घोषणा करण्यात आली . शेतमालाला हमी भाव , दूध दरवाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला . या निर्णयामुळे अडचणीत आलेला बळीराजा सुखावला . अशातच पावसानेही उत्तम प्रकारे हजेरी लावल्याने आनंदात भर पडली . पण आता हा आनंद क्षणभंगुर ठरतो की काय अशी भीती शेतकऱ्यांत निर्माण झाली असून त्याला मध्यवर्ती सहकारी बँकांची भूमिका कारणीभूत ठरली आहे .

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष , आमदार हसन मुश्रीफ यांनी याविषयीच्या अडचणींचा पाढाही वाचला आहे . बँकांनी मांडलेल्या भूमिका शासनाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे , अन्यथा शेती कर्ज पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.

नियमाचा अडसर

पावसाळ्यात पेरणीची कामे सुरु झाली की जिल्हा मध्यवर्ती बँकामध्ये ’क . म .’  नावाने  पीक  कर्जमंजुरीची प्रक्रिया सुरु होते . अशा प्रकारच्या कर्ज वाटपामध्ये याच बँका  पश्चिम महाराष्ट्रात आघाडीवर आहेत . कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने गतवर्षी त्यांच्या एकूण कर्जवाटपापकी ५३ टक्के रक्कम पीक कर्जासाठी वितरित केली . जिल्हा बँकेने पीक व मध्यम  मुदत असे १५१५ कोटी रुपये कर्ज वितरण २ लाख १० हजार शेतकरी सभासदांना केले असून हे सारे शेतकरी ५ एकराच्या आतील आहेत . तर ५ एकरावरील शेतकरयांची संख्या ५७ हजार असून त्यांना ४८५ कोटी कर्ज वितरित केले आहे . यापकी ७७३१ सभासदांचे ३७३ कोटी रुपये पीक कर्ज तर १६२० सभासदाचे १११ कोटी रुपये मध्यम मुदतीचे कर्ज थकीत आहे . बँकेने एकूण २ लाख ६० हजार सभासदांना ११ कोटी रुपये कर्ज वाटप केले आहे . त्यापकी सुमारे ३० टक्के कर्ज अद्यापही थकीत आहे .कर्जमाफीचा निर्णय घोषित झाल्याने आता थकीत कर्ज भरले जाण्याची शक्यता धूसर आहे .  येणे बाकी असणाऱ्या सभासदांना नव्याने कर्ज देता येत नाही , असा शासनाचा नियम आहे . त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना पीक कर्ज द्यायचे असेल तर नियमात बदल करून तसा आदेश तातडीने बँकांपर्यंत पोहचवला पाहिजे . किंवा कर्जमाफी केल्याचे शासन आदेश पत्र  बँकांच्या दफ्तरी  दाखल झाले पाहिजे . केवळ मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करून भागणार नाही तर आदेशपत्र  प्रसारित होण्याची नितांत गरज आहे .

गतवेळचा कटू अनुभव आणि नोटबंदी

नऊ वर्षांपूर्वी डॉ . मनमोहन सिंग सरकारने संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना  ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. तेव्हा कोल्हापूर जिल्हा बँकेला  २७४ कोटींची कर्जमाफी मिळाली खरी, पण त्यातून स्थानिक  पातळीवर  वाद निर्माण झाला . परिणामी  ‘नाबार्ड’ने ११२ कोटी अपात्र ठरविले होते. ही रक्कम बँकेला मिळालेली नाही .  हात पोळण्याचा हा अनुभव पाहता आता थेट शासन आदेश पत्र प्राप्त झाल्याशिवाय कर्जवाटप करणार नसल्याचे बँकेचे अध्यक्ष आमदार मुश्रीफ यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे .  हे कमी म्हणून की काय त्यात नोटबंदीच्या निर्णयाची भर पडली आहे . बँकेकडे २७० कोटी रुपयाच्या जुन्या नोटा धूळ खात पडून राहिल्या आहेत . सर्वोच्च न्यायालायने ‘केवायसी ’ची पूर्तता करून नोटा भरून घेण्याचे आदेश दिले . त्यावर नाबार्डने तीनदा तर बँकेने अंतर्गत  दोनदा केवायसीची तपासणी केली , पण अजूनही या नोटा भरून घेतल्या जात नाहीत . हा अनुभवही बँकेच्या आíथक शिस्तीला मारक असल्याने पुन्हा नव्या वादात  पडण्याची मानसिकता बँकेच्या व्यवस्थापनाची आहे . या साऱ्या घोळात पीक कर्ज वाटप थंडावले आहे .

First Published on June 14, 2017 3:02 am

Web Title: banks governance farmers debt relief maharashtra government
  1. No Comments.