चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा ‘जय महाराष्ट्र’ असे बोलण्यावर बंदी घालण्याची भाषा हे घटनेचे उल्लंघन असून, याबाबत कर्नाटककडे जाब विचारणार आहे. प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र- कर्नाटक समन्वयक आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे दिला. ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणण्यास विरोध करणारे कर्नाटकचे मंत्री रोशन बेग यांच्या निषेधार्थ राज्यात सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याबाबत राज्य शासनाची भूमिका काय, अशी विचारणा केली असता महसूलमंत्री पाटील यांनी हे मत व्यक्त केले. पाटील म्हणाले, की कर्नाटकला पाणी, वीज आणि आरोग्याच्या सुविधा महाराष्ट्र पुरवत आहे. असे असतानाही बेग यांची भाषा खपवून घेतली जाणार नाही. राज्य शासन सीमावासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. बेग यांनी केलेले विधान आणि संभाव्य कायदा या प्रकरणी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना घटनेतल्या कलमांचा आधार घेऊन ३ पानी पत्र पाठवले आहे. कर्नाटकची मुजोरी अशीच राहिली तर वेळ प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा पाटील यांनी दिला. लवासावरील कारवाईबाबत नेमकी माहिती नाही, पण त्याबाबत माहिती घेऊन बोलेन, असे पाटील म्हणाले. राज्य सरकार स्थिर - पाटील मध्यावधी निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवणारे विधान भाजपचे ज्येष्ठ नेते, माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केले आहे. याबाबत विचारणा केली असता मंत्री पाटील यांनी हा त्यांचा वैयक्तिक निष्कर्ष असल्याचे सांगितले. याचवेळी त्यांनी सरकार स्थिर असल्याने मध्यावधी निवडणुकीचे कोणतेही संकेत नसल्याचे स्पष्ट केले. कर्नाटकला जाब विचारणार : मुख्यमंत्री सोलापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागात ‘जय महाराष्ट्र’ असा शब्दप्रयोग करण्यावर कर्नाटक सरकारकडून घालण्यात येणाऱ्या संभाव्य बंदीबाबत कर्नाटक शासनाला पत्र लिहून जाब विचारणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले. ही अशी बंदी घालणे पूर्णपणे चुकीचे असून, ही अरेरावीची भाषा खपवून घेतली जाणार नाही. कर्नाटक शासनाकडून या भागातील मराठी भाषकांची आधीच गळचेपी होत असताना आता त्याही पुढे जाऊन ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणण्यास बंदी घालण्याची भाषा करण्यात आली आहे. ही अशी कृती घटनाविरोधी असून त्याचा महाराष्ट्र शासन जाब विचारणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अशा प्रकारची भाषा वापरून कर्नाटक शासन घटनेचे उल्लंघनच करीत आहे, असेही ते म्हणाले.
