जयसिंगपूर येथील डॉ. जे. जे. मगदूम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग या शिक्षण संस्थेला केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ए. आय. सी. टी. ई. ची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे अडचणीत सापडलेल्या या अभियांत्रिकी महाविद्यालयास दिलासा मिळाला असून संस्थेची प्रवेश प्रक्रिया अखंडित राहणार आहे. नवी दिल्ली येथील एआयसीटीई (ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन) या संस्थेने डॉ. जे. जे. मगदूम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग या संस्थेला केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्या. आर. के. गायकवाड यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम राखत एआयसीटीईची याचिका फेटाळली. या निकालाने संस्थेचा प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा निर्णय कायम राहिला आहे. सुनावणीस संस्थेच्यावतीने सुचित मोहंती व पी. एन. मिश्रा या वरिष्ठ वकिलांनी काम पहिले. एआयसीटीईच्या वतीने भारत सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी काम पहिले. संस्थेच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह लागल्याने संस्थाचालकासह पालक व विध्यार्थी संभ्रमित झाले होते. एआयसीटीईने सन २०१२ मध्ये संस्थेच्या जमिनींबाबतच्या तक्रारीवरून सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांत प्रवेश प्रक्रियेत या महाविद्यालयाचा समावेश न करण्याचा निर्णय घेतल्याने एकाच खळबळ उडाली होती. या विरोधात संस्थेने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. उच्च न्यायालयाने संस्थेच्या बाजूने निकाल दिला, तोच आज सर्वोच्च न्यायालयाने कायम राखल्याने प्रवेश प्रक्रियेस हिरवा कंदील तर मिळालाच पण आपल्या जबाबदारीवर या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या विध्यार्थी व पालकांच्या जीवात जीव आला आहे.
