नोट निश्चलनीकरणानंतर रया गेलेल्या वस्त्रोद्योगाला नवी आशा केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मिळेल असे वाटत असताना दारुण निराशा झाल्याचा अनुभव या क्षेत्रातील जाणकारांना आला आहे. मंदीच्या कटू अनुभवातून जाणाऱ्या या उद्योगाला अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा असताना त्यावर कसलीही फुंकर मारली गेली नसल्याने निराशाजनक अर्थसंकल्प असा सूरात सूर मिळवत एकजात सर्वच उद्योजकांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी दीड तासाच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणात देशातील या दुसऱ्या क्रमांकांच्या उद्योगाविषयी ना काही भाष्य केले ना कसलीही घोषणा. त्यांनी अवाक्षरही न काढल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. गेल्या वर्षभरापासून वस्त्रोद्योगात कमालीची मंदी आहे. अशातच नोटाबंदीची भर पडल्याने वस्त्रोद्योगाचे उभे- आडवे धागे उसवले गेले. आधीच केविलवाणी स्थिती असलेला हा उद्योग मृत्युशय्येवर आला आहे. वीज दरवाढ, सूत दरवाढ, कापडाला नसलेली मागणी, कामगार मजुरी वाढ आदी कारणांमुळे हा उद्योग पूर्णपणे मोडकळीस आलेला असून विकेंद्रित क्षेत्रात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्योग बंद आहेत. या स्थितीत वस्त्रोद्योगाला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, शेती खालोखाल देशामध्ये रोजगार निर्मिती क्षमता असणाऱ्या या उद्योगासाठी कसलीही भरीव तरतूद वा नवी घोषणा झाली नाही. जेटली यांनी लघु उद्योगाला मोठा लाभ होणार असल्याचे म्हटले आहे. वस्त्रोद्योगातील ८० काम विकेंद्रित क्षेत्रात होत असून हे बहुतांशी छोट्या वस्त्र उद्योजकांकडून केले जाते. पण त्यांना अर्थसंकल्पातून कसलाही दिलासा मिळाला नाही. गेल्या कित्येक वर्षांत वस्त्रोद्योगाची पाटी कोरी राहण्याचा हा अर्थसंकल्पातील पहिलाच प्रकार आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी निराशा केल्याची प्रतिक्रिया वस्त्रोद्योगातून उमटत आहे. सत्तेचे भागीदार असलेले खासदार राजू शेट्टी यांनीही अर्थसंकल्पाने वस्त्रोद्योगाची निराशा केल्याचे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हटले आहे. जेटली यांनी या उद्योगाबद्दल अवाक्षर काढले नसल्याने वस्त्रोद्योगाच्या भवितव्याबद्दल शेट्टी यांनी चिंता व्यक्त केली. शेट्टी यांनी यंत्रमागधारकांचे शिष्टमंडळाद्वारे टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड (टफ) योजने अंतर्गत मिळणारे अनुदान पूर्ववत ३० टक्के करावे, या योजने अंतर्गत १० वष्रे जुन्या मशिनरींच्या आयातीस परवानगी द्यावी, इंपोर्ट ड्युटीमध्रे १५ टक्के वाढ करावी, कापूस हा घटक कमोडिटी मार्केटमधून काढावा, कापूस किंवा सूत निर्यात धोरणाऐवजी तयार कापड निर्यात धोरण राबवावे, आदी मागण्या केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे केल्या होत्या. या सर्व दुर्लक्षित राहिल्याने इचलकरंजी पॉवरलुम विव्हर्स को-ऑप. असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी तसेच यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी नाराजी व्यक्त करत वस्त्रोद्योग व यंत्रमागधारकांसाठी हा अत्यंत निराशाजनक असा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले आहे. भाजपशी संबंधित कोल्हापूर जिल्हा पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र राशीनकर यांनी अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी नवे काही नसल्याचे मान्य करतानाच पूर्वीच्याच योजना सुरू राहणार असल्याचे सांगितले. टफ योजनेचे अनुदान पूर्ववत ३० टक्के करावे, अशी मागणी करून त्यांनी नोटाबंदीचा दुष्परिणाम मार्च अखेरीस संपून अच्छे दिन येतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
